जळगाव एमआयडीसीला ‘डी प्लस’ दर्जा; जिल्ह्यातील उद्योगांना नवी चालना
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई / जळगाव, २८ मे | प्रतिनिधी –
जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरू शकणारा निर्णय मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत जळगाव एमआयडीसीसह पाच तालुक्यांना ‘डी प्लस’ दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली. त्यामुळे संपूर्ण जळगाव जिल्हाच औद्योगिक सवलतीच्या झोनमध्ये (D+ Zone) समाविष्ट झाला आहे.
पाठपुराव्याच्या परिणामाला यश
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील, सुरेश भोळे, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, किशोर पाटील, मंगेश चव्हाण, अमोल पाटील, अमोल जावळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जळगाव, अमळनेर, चाळीसगाव, धरणगाव आणि यावल या पाच तालुक्यांनाही D+ दर्जा प्राप्त झाला. याआधीच जिल्ह्यातील १० तालुके या योजनेअंतर्गत होते.
औद्योगिक गुंतवणुकीस गती
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “D+ दर्जा मिळाल्यामुळे नव्या आणि विस्तार करत असलेल्या उद्योगांना हक्काच्या सवलती मिळणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि जिल्ह्याचा औद्योगिक पाया बळकट होईल.”
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, “जळगाव जिल्हा अनेक वर्षांपासून औद्योगिक सवलतीपासून वंचित होता. सातत्याने पाठपुरावा करून अखेर जिल्ह्यासाठी हा निर्णायक टप्पा गाठता आला.”
D+ दर्ज्यामुळे मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या सवलती
नव्या उद्योगांना १० वर्षांसाठी १००% एसजीएसटी परतावा
विस्तार करणाऱ्या उद्योगांना ९ वर्षांसाठी एसजीएसटी परतावा
मुदत कर्जावर ५% व्याज परतावा
वीज दर व वापरावर सवलत
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती
नवीन औद्योगिक वसाहतींच्या उभारणीसाठी गती
कुसुंबे, चिंचोली आणि पिंपळे येथे एकूण २८५.३१ हेक्टर क्षेत्रावर नवीन एमआयडीसी विकसित करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग दिला जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच, जळगाव एमआयडीसीत मंजूर झालेल्या ईएसआयसी रुग्णालयासाठी निवडलेला भूखंड अद्याप हस्तांतरित न झाल्याने त्यासंदर्भात तातडीने कारवाईचे निर्देशही देण्यात आले.
राजकीय एकजूटीचा परिणाम
या बैठकीस विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. कुणाल खेमणार, उद्योग संचालक सदाशिव सुरवसे, लघुउद्योग प्रतिनिधी आणि जिल्ह्यातील विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाल्याचे बोलले जात आहे.
उद्योजकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण
संपूर्ण जिल्हा D+ झोनमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर सवलती मिळणार आहेत. नव्या उद्योगांची स्थापना व विस्तार सोपा होणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील उद्योजकांनी दिली आहे.
हा निर्णय जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरणार असून, मोठ्या, मध्यम व लघुउद्योजकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.
