१०८’ रुग्णवाहिका चालकांचे सरकारला अल्टिमेटम; १ जुलैपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाचा इशारा
मुंबई : महाराष्ट्रातील ‘१०८’ रुग्णवाहिका चालकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या आणि अन्यायकारक कामकाजाच्या अटींविरोधात सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. १०८ रुग्णवाहिका चालक युनियन महाराष्ट्र राज्य (CITU संलग्न) या संघटनेने राज्य सरकारला ३० जून २०२५ पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून, तोपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास १ जुलैपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनामुळे आपत्कालीन आरोग्य सेवा ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
चालकांच्या अडचणी आणि सरकारची उदासीनता
युनियनचे अध्यक्ष नागनाथ नरळे, उपाध्यक्ष पांडुरंग ठोमके आणि जनरल सेक्रेटरी संदीप पाष्टे यांच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना कार्यरत असून, डॉ. डी. एल. कराड यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. १३ जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली होती, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने चालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
संघटनेनुसार, “१०८ सेवा चालक अत्यंत कमी पगारात, खराब वाहन स्थितीमध्ये, मानसिक व शारीरिक तणावात सेवा देत आहेत. अलीकडेच काही अॅम्बुलन्सना आग लागल्याच्या घटनांमुळे चालक व रुग्ण दोघांचेही जीव धोक्यात आले होते.” या समस्यांबाबत वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रमुख मागण्या ,किमान वेतनात वाढ ,कामाचे निश्चित तास,वाहनांची सुरक्षा आणि देखभाल ओव्हरटाईमचा योग्य मोबदला,विमा व इतर शासकीय लाभांची अंमलबजावणी
जिल्हानिहाय एकजूट आणि पाठिंबा
या आंदोलनाला २० पेक्षा अधिक संघटनांचा पाठिंबा मिळाल्याचे संघटनेने सांगितले. जळगाव जिल्ह्यातून विशाल राणे, हिम्मत धनगर, चेतन भोईटे, संदीप गवळी, किशोर शिरोडे, संजय सुरवाडे, आझर खान, ललित पाटील, संभाजी हाडपे आदी पदाधिकाऱ्यांनी एकजूट दर्शवली आहे. तसेच लातूर जिल्ह्यातून उमाकांत गायकवाड आणि इतर चालकही आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर परिणामाची शक्यता
‘१०८ सेवा’ ही राज्यातील एक महत्त्वाची आपत्कालीन सेवा असून, चालक व कर्मचारी ही यंत्रणेचा कणा आहेत. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या आंदोलनाचा थेट परिणाम सामान्य जनतेच्या आरोग्य सेवांवर होऊ शकतो. अद्यापपर्यंत आरोग्य विभागाकडून या मुद्द्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
