महा पोलीस न्यूज । दि.१६ फेब्रुवारी २०२५ । नागपूर येथील अंमलबजावणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने १२ फेब्रुवारी रोजी राजमल लखीचंद ज्वेलर्स कंपनीच्या जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील १.६९ कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई मेसर्स राजमल लखिचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर संबंधितांवर झालेल्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, कंपनीच्या प्रवर्तकांनी बोगस नावांवर या मालमत्ता खरेदी केल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत तीन एफआयआर नोंदवले होते. कंपनी आणि तिच्या संचालकांनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ३५२.४९ कोटी रुपयांचे (तसेच व्याजासह) नुकसान झाल्याचे उघड झाले आहे.
ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की, कंपनीच्या प्रवर्तकांनी बनावट आर्थिक विवरण सादर करून कर्ज घेतले. त्यांनी व्यवहारांच्या फेरफारद्वारे आर्थिक विवरण फुगवले, तसेच कर्जाच्या रकमेतून स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केली. यामध्ये बोगस विक्री-खरेदी व्यवहार आणि शेल कंपन्यांचा वापर करण्यात आला होता. कर्जावरील गहाण मालमत्ता बँकेची परवानगी न घेता विकल्याचेही प्रवर्तकांवर आरोप आहेत. कंपनीशी संबंधित महत्त्वाचे डेटा नष्ट करून तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
१७ ऑगस्ट २०२३ रोजी ईडीने राजमल लखिचंद समूहाच्या १३ ठिकाणी छापे टाकले होते, ज्यामध्ये २४.३६ कोटी रुपयांचे सोनं, चांदी, हिरे आणि १.१२१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. यावेळी अनेक आरोपी स्टॉक, शेल कंपन्या आणि बोगस संचालक वापरण्याचे पुरावे मिळाले होते. त्यानंतर १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ३१५.६० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती करण्यात आली होती, ज्यास १९ जानेवारी २०२४ रोजी PMLAच्या दिल्लीतील न्यायालयाने मान्यता दिली.
ईडीने २६ जून २०२४ रोजी विशेष न्यायालयात (PMLA), नागपूर येथे दोषारोपपत्र दाखल केले होते, ज्याची २६ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयाने दखल घेतली. या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे ईडीने जाहीर केले आहे.
