संविधानिक हक्कांची पायमल्ली आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण
एकता संघटना जळगांवची आतुर हाक
जळगांव.I अकिल खान ब्यावली (सेवानिवृत्त प्राचार्य )
भारतीय संविधानाची मूलभूत भावना म्हणजे सर्व नागरिकांना समानता, न्याय आणि संधीची हमी. प्रास्ताविक पासून अनुच्छेद १४, १५ व १६ पर्यंतच्या तरतुदी समाजातील सर्व घटकांना शिक्षण,नोकरी व सामाजिक न्यायात समान अधिकार देतात. तथापि,प्रत्यक्षात अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याची बाब प्रकर्षाने समोर येते.महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक पावले उचलून अनेक मागण्या मान्य केल्या, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु,उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला ५% शैक्षणिक आरक्षण मान्य करूनही त्याची अंमलबजावणी न करणे हा न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमानच ठरतो.एवढेच नव्हे तर कोणत्याही राजकीय पक्षाने या विषयावर ठाम भूमिका न घेणे, ही अल्पसंख्याक समाजाच्या संविधानिक हक्कांची उघड पायमल्ली आहे.मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी व युवकांना आजही शिक्षण व रोजगाराच्या संधींमध्ये प्रचंड अन्याय सहन करावा लागत आहे.संविधानाने दिलेले समानतेचे तत्त्व कागदापुरते मर्यादित राहून, प्रत्यक्ष व्यवहारात दुर्लक्षित होत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले “सर्व समाजाला समान वागणूक व न्याय” हे विधान आज केवळ एक राजकीय वाक्य ठरू नये. त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात दिसणे आवश्यक आहे. कारण,जेव्हा न्यायालयीन निर्णय असूनदेखील शासन त्याची अंमलबजावणी करीत नाही, तेव्हा लोकांचा विश्वास न्यायप्रणाली व लोकशाहीवरून डळमळतो.
एकता संघटना जळगांव ने दिलेल्या निवेदनात योग्यच मागण्या करण्यात आल्या आहेत.मुस्लिम समाजासाठी मान्य केलेले ५% शैक्षणिक आरक्षण तात्काळ लागू करणे,
मराठा समाजाला जसा न्याय मिळाला तसाच न्याय मुस्लिम समाजालाही देणे,व शासनाने या विषयावर स्पष्ट भूमिका जाहीर करणे –या मागण्या संविधानाच्या भावनांशी सुसंगत असून, शासनाने त्यावर तातडीने पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा अल्पसंख्याक समाजाकडून तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, याची जबाबदारी शासनावरच येईल.आजचा प्रश्न हा केवळ आरक्षणाचा नाही, तर संविधानिक हक्कांचा आणि न्यायाच्या तत्त्वांचा आहे. अल्पसंख्याक समाजालाही समान वागणूक देणे हे शासनाचे कर्तव्यच नव्हे तर लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहे.या साठी एकता संघटना ने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले.या वेळी मुफ्ती खालीद, फारूक शेख,अन्वर सिक्कलगर, हाफिझ अब्दुल रहीम पटेल,अनिस शाह,मज़हर पठाण,मतीन पटेल,उमर कासीम नजमुद्दीन शेख उपस्थित होते
