मालेगाव स्फोट प्रकरण: १७ वर्षांनंतर निकाल; पुराव्याअभावी सर्व आरोपी निर्दोष
मुंबई : मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित निकाल गुरुवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयात जाहीर झाला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी या खटल्यातील सर्व सात आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केल्याची घोषणा केली. यामध्ये साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.
सरकारी पक्षाचा पुरावा फोल ठरला
या खटल्यात बॉम्बस्फोट साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या मालकीच्या मोटरसायकलमध्ये झाला, असा दावा सरकारी पक्षाने केला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही मोटारसायकल साध्वीच्या मालकीची असल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारी यंत्रणेला अपयश आले. त्याचप्रमाणे, स्फोटात आरडीएक्स वापरण्यात आले व ते प्रसाद पुरोहित यांनी आणले, हे देखील सिद्ध झाले नाही. स्फोटस्थळावरून वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले.
खटल्याची १७ वर्षांची वाटचाल
या प्रकरणात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये आरोपनिश्चिती करण्यात आली होती. त्यानंतर सात वर्षे खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू होती. १९ एप्रिल २०२५ रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाला असून त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. गुरुवारी, २५ जुलै २०२५ रोजी निकाल दिला गेला. खटला सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला होता.
या खटल्यात एनआयएने ३२३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. मात्र, त्यातील सुमारे ३० साक्षीदारांचा खटला सुरू असताना मृत्यू झाला. तसेच ३४ साक्षीदार फितूर झाले. हे साक्षीदार आरोपींच्या बैठकीत सहभागी असल्याच्या दाव्याशी संबंधित होते. मात्र, अशा कोणत्याही बैठकीला आपण उपस्थित नव्हतो, किंवा कटाबाबत काहीही ऐकले नव्हते, अशी कबुली या साक्षीदारांनी नोंदवली. काही साक्षीदारांनी सुरुवातीच्या तपाससंस्थांवर खोट्या जबानीसाठी दबाव टाकल्याचा आरोपही न्यायालयात केला.
गुन्हेगारी कलमे आणि आरोप
या खटल्यात आरोपींवर यूएपीए अंतर्गत कलम १६, १८, तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२, ३०७, १२० (ब), १५३ (अ) आणि शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावत सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक
१७ वर्षांपूर्वीच्या एका स्फोट प्रकरणात देशातील सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आणि राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला गेलेला हा खटला अखेर न्यायालयाच्या निर्णायक निर्णयाने संपला. पुराव्याअभावी न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, या प्रकरणात कोणताही आरोपी दोषी ठरत नाही.
