वक्फ सुधारणा कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा २०१३ मधील महत्त्वाच्या दोन तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच, केंद्र सरकारला सात दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले असून, तोपर्यंत कोणतीही नवीन कारवाई न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्र सरकारकडून ‘वक्फ बाय यूजर’ म्हणजे वापराच्या आधारे वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्तांचे डि-नोटिफिकेशन, वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश, तसेच जिल्हाधिकारींसारख्या अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार यासंदर्भातील तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आला होता.
कोर्टाने स्थगिती दिलेल्या दोन प्रमुख तरतुदी:
वक्फ मालमत्तेवर कोणतीही नवी अधिसूचना जारी करू नये.
वक्फ बोर्ड व परिषदांवर कोणतीही नवी नियुक्ती करू नये.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, 1995 च्या वक्फ कायद्यानुसार आधीपासून नोंदणीकृत मालमत्तांना हात लावता येणार नाही. अशा धार्मिक स्थळांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये, यासाठी या संरक्षणाची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पुढील सुनावणी ५ मे २०२५ रोजी होणार आहे.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपापसात चर्चा करून फक्त ५ मुख्य याचिकाकर्ते निवडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व पक्षांनी आपले प्रमुख आक्षेप एकत्र करून न्यायालयात मांडावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
