यमनमध्ये भारतीय नर्सला १६ जुलै रोजी होणार मृत्यूदंड; केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू

यमनमध्ये भारतीय नर्सला १६ जुलै रोजी होणार मृत्यूदंड; केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू
मृत्यूदंड देण्याची पद्धत अत्यंत क्रूर ; जल्लाद रायफलने फायरिंग करून मारतो ठार

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – यमनमध्ये २०१७ साली घडलेल्या हत्येप्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला येत्या १६ जुलै रोजी मृत्यूदंड देण्यात येणार आहे. या शिक्षेच्या अंमलबजावणीपासून तिला वाचवण्यासाठी भारत सरकारकडून प्रयत्न सुरू असून, तिची आई सध्या यमनमध्येच न्यायासाठी झगडत आहे.

हत्येप्रकरणात दोषी, सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले

केरळ राज्यातील पलक्कड जिल्ह्यातील कोलेनगोडे गावची रहिवासी असलेली निमिषा प्रिया व्यवसायाच्या निमित्ताने यमनमध्ये नर्स म्हणून काम करत होती. जुलै २०१७ मध्ये व्यावसायिक भागीदार असलेल्या व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणात ती दोषी ठरली. २०२० मध्ये स्थानिक न्यायालयाने तिला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. तिने या निर्णयाविरोधात नोव्हेंबर २०२३ मध्ये यमनच्या सर्वोच्च न्यायिक परिषदेत अपील केले होते, मात्र ते फेटाळण्यात आले.

१६ जुलै रोजी मृत्यूदंड

निमिषा सध्या यमनच्या सना येथील तुरुंगात असून, १६ जुलै रोजी तिच्यावर मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी होणार आहे. यमनमध्ये सध्या इराणसमर्थित हुती बंडखोरांचे नियंत्रण असल्यामुळे भारत सरकारला थेट हस्तक्षेप करण्यात अडचणी येत आहेत.

यमनमधील मृत्यूदंड थरकाप उडविणारा

एका वृत्तानुसार, यमनमध्ये मृत्यूदंड देण्याची पद्धत अत्यंत क्रूर आणि वेदनादायक आहे.
दोषी व्यक्तीला एका ब्लँकेटवर झोपवले जाते, आणि जल्लाद रायफलने त्याच्या पाठीवर व नंतर छातीवर अनेक राउंड फायरिंग करतो. विशेषतः हृदयावर जवळून गोळ्या झाडल्या जातात, ज्यामुळे व्यक्तीचा जागीच मृत्यू होतो.
यमनमध्ये अशा प्रकारे गोळी झाडून दिला जाणारा मृत्यूदंड इतर देशांच्या तुलनेत अधिक क्रूर मानला जातो.

आईचा आक्रोश; ‘ब्लड मनी’द्वारे सुटकेचे प्रयत्न

निमिषाची आई गेल्या वर्षभरापासून यमनमध्येच आहे. तिने कोर्ट-कचेऱ्यांचे उंबरे झिजवत, स्थानिक प्रशासनाकडे आपली मुलगी वाचवण्यासाठी विनवण्या केल्या आहेत. यमनच्या कायद्यानुसार ‘दियात’ किंवा ‘ब्लड मनी’ म्हणजे पीडित कुटुंबाला आर्थिक नुकसानभरपाई देऊन मृत्यूदंड माफ करता येतो. भारत सरकार व कुटुंबीयांच्या माध्यमातून अशा सौद्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

भारत सरकारचा संघर्ष सुरू

परराष्ट्र मंत्रालय, केरळ सरकार आणि भारतीय दूतावास यामध्ये समन्वय ठेवून काम करत आहेत. मात्र, हुती बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या यमनमध्ये थेट संपर्क व अधिकृत हस्तक्षेप करणे अवघड जात आहे. त्यामुळे वेळ हीच सध्या सर्वात मोठी शर्यत ठरत आहे.