महा पोलीस न्यूज । पंकज शेटे । अमळनेर नगरपरिषदेतर्फे सन २०२४-२५ वर्षासाठी पाणी पुरवठा विभागाच्या देखभाल दुरुस्तीकामी तांत्रिक आणि अतांत्रिक मजूर पुरविण्याचा मक्ता परिश्रम मजूर सहकारी संस्था, वराडसीम, ता.भुसावळ जि.जळगाव यांना देण्यात आला होता. दरम्यान, ऍड.कौस्तुभ पाटील यांनी माहिती मागवली असता कामगारांना पुरेसा वेतन न देणे, कामगार कायद्याचे पालन न करणे अशा धक्कादायक बाबी समोर आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सर्व प्रकाराबाबत अमळनेर नगरपरिषदेला तक्रारी निवेदन दिल्यानंतर देखील कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
अमळनेर नगरपरिषद नेहमीच काही ना काही कारणाने चर्चेत असते. सध्या नगरपरिषद कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांचे शोषण केल्याच्या आरोप होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०२२ मध्ये किमान वेतन देण्यासंदर्भात जी.आर. जारी केला आहे. त्यानंतरही अनेक वेळा सुधारित अध्यादेश निघाले. तरीही, अमळनेर नगरपरिषद ही शासनाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप ऍड.कौस्तुभ पाटील यांनी केला आहे.
अमळनेर नगरपरिषदेतर्फे सन २०२४-२५ वर्षासाठी पाणी पुरवठा विभागाच्या देखभाल दुरुस्तीकामी तांत्रिक आणि अतांत्रिक मजूर पुरविण्याचा मक्ता परिश्रम मजूर सहकारी संस्था, वराडसीम, ता.भुसावळ जि.जळगाव यांना देण्यात आला होता. त्यात पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, स्वच्छता यासारख्या अत्यावश्यक सेवा बजावणारे कंत्राटी कामगार यांचा समावेश होता. मुदत संपल्यानंतर देखील त्याच मक्तेदारामार्फत काम होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
ऍड.कौस्तुभ पाटील यांना माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अनेक बाबी समोर आल्या आहेत तर त्यांच्या काही अर्जांचे उत्तर अद्याप मिळालेले नसल्याने सर्वच टोलवाटोलव सुरु असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, याप्रकरणी आंदोलनाचा इशारा देत संबंधितांवर कारवाई करून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ऍड.कौस्तुभ पाटील, जयेश सुभाष पाटील आणि शुभम आधार यादव यांनी उपमुख्याधिकारी रविंद्र चव्हाण यांना निवेदन दिले आहे. तक्रारीबाबत मुख्याधिकारी तुषार नेरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते न्यायालयीन कामकाजसाठी बाहेर होते आणि या तक्रारीची माहिती नसल्याचे त्यांनी महा पोलीस न्यूजसोबत बोलताना सांगितले.
