महाराष्ट्रातील लोकशाहीला व जनआंदोलनाला धोका – जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्या! – अमोल कोल्हे
जळगाव प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४ नावाने एक नवीन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाचा मसुदा वाचल्यास हे स्पष्ट होते की, लोकशाही आंदोलनांना चिरडण्याचा आणि जनआंदोलकांना दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे. “जनसुरक्षा” हे गोंडस नाव लावून सरकार जणू लोकशाहीवरच गदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
लोकआंदोलनांना दडपण्याचा डाव?
महाराष्ट्र हा चळवळींचा गड आहे. शिवाजी महाराजांचे हिंदवी स्वराज्य, सत्यशोधक चळवळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यांसारख्या ऐतिहासिक लढ्यांनी महाराष्ट्राची ओळख घडवली. शेतकरी, कामगार, दलित-वंचित, भटके-विमुक्त यांच्या संघर्षमय चळवळी हे या भूमीचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. मात्र, हे विधेयक लोकशाहीच्या या परंपरेलाच आळा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनांना बेकायदेशीर ठरवण्याचे सरकारला सर्वाधिकार मिळणार असतील, तर हा हुकूमशाहीकडे जाणारा स्पष्ट मार्ग आहे.
संदिग्ध आणि लवचिक व्याख्या – आंदोलन दडपण्याचा अधिकृत मार्ग?
या विधेयकात “बेकायदेशीर कृत्य” या संकल्पनेची व्याख्या अत्यंत धूसर ठेवण्यात आली आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणे – हे समजण्यासारखे आहे,
पण सार्वजनिक सुव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा कल असणे – हे अत्यंत धोकादायक आहे.
सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणे किंवा प्रशासनावर टीका करणेही सुव्यवस्थेतील हस्तक्षेप मानले गेले, तर प्रत्येक आंदोलनाला सरळ “बेकायदेशीर” ठरवता येईल. म्हणजेच, लोकशाहीने निवडून दिलेले सरकार लोकशाहीला संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे का?
शेतकरी-कामगार, विद्यार्थी, सामाजिक संघटनांचे अस्तित्व धोक्यात?
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आणि महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलन यांसारख्या आंदोलनांनी सरकारच्या धोरणांवर मोठा प्रभाव टाकला. लोकशाहीत सरकारवर दडपण आणण्यासाठी आंदोलन हाच प्रभावी मार्ग असतो. मात्र, याच मार्गावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
जर हा कायदा लागू झाला, तर –
शेतकरी व कामगार आंदोलनं बेकायदेशीर ठरू शकतात,
विद्यार्थी चळवळींना सरळ कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते,
सामाजिक संस्था आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर वक्रदृष्टी टाकली जाऊ शकते.
शांततामय आंदोलनेही धोक्यात?
हा कायदा फक्त हिंसक चळवळींसाठी आहे, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र, भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(ब) नुसार शांततेत आणि अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला हक्क आहे. हा विधेयकाचा मसुदा पाहता, अहिंसक आंदोलकांनाही गुन्हेगार ठरवण्याची दारं सरकारसाठी खुली ठेवण्यात आली आहेत.
अर्बन नक्षलवादाचा मुद्दा की बहाणा?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, शहरी भागात होणाऱ्या हिंसक कारवाया थांबवण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. परंतु, खरोखरच अशा अर्बन नक्षलींचा मोठा धोका आहे का? जर काही मोजकीच व्यक्ती संशयाच्या भोवऱ्यात असतील, तर संपूर्ण जनआंदोलने रोखण्यासाठी असा कायदा का आणायचा? हा केवळ सरकारला हवे तसे लोकशाही आंदोलने मोडून काढण्याचा बहाणा आहे का?
लोकशाही दडपली, तर महाराष्ट्र गप्प बसणार नाही!
राम मनोहर लोहिया म्हणाले होते –
“अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी।”. जर लोकशाही रस्त्यांवरून गायब झाली, तर सत्ता निरंकुश होते. महाराष्ट्रातील जनता अशा हुकूमशाही मानसिकतेला झुकणार नाही. जनआंदोलने हा लोकशाहीचा प्राण आहे आणि तो दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाही. सरकारने तात्काळ हे विधेयक मागे घ्यावे, अन्यथा जनता रस्त्यावर उतरून त्याला उत्तर देईल हा कायदा हाणून पाडेल.त्यामुळे सरकारने वेळीच याची दखल घ्यावी आणि हे विधेयक मागे घ्यावे. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला नख लावण्याचे काम करू नये.
अमोल कोल्हे
9021839265
