ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा गावातील सर्व ग्रामस्थांसाठी खुली करण्याचे जि. प. उप कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश.

जळगांव – महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतीची मासिक सभा सर्व ग्रामस्थांसाठी खुली असल्याचे महाराष्ट्र गामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील मुंबई ग्रामपंचायत (सभांबाबत) नियम १९५९ [क्र. १७६ (२), खंड (७)] मधील नियम १ टीप १ मध्ये नमूद केलेले आहे. तसेच ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेच्या बैठकीसाठी जास्तीत जास्त लोक हजर राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पसिद्धी द्यावी व योग्य ती उपाययोजना आखण्यात यावी अशी देखील स्पष्ट तरतूद ग्रामविकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. ‘पीआरसी १०७७/२७०३/सीआर (२७३२); दि.११/०९/१९७८’ मध्ये केलेली आहे.

परंतू, सदर दोन्हीही शासन नियमावलीं संदर्भात राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून अथवा वरिष्ठ कार्यालय/अधिका-यांकडून कोणत्याही स्वतंत्र सूचना अथवा थेट आदेश प्राप्त नसल्याचे कारण सांगून ग्रामपंचायतीची मासिक सभा सर्व ग्रामस्थांसाठी खुली करणेस राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती ग्रामस्थांना नकार/मज्जाव करीत असल्याचे दिसून येते.

वास्तविक कोणताही शासन कायदा व त्या कायद्यातील नियम, शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रके राज्य शासनाकडून पारित झाल्यानंतर राज्य शासनाचा कोणताही विभाग अथवा त्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांकडून अथवा संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांकडून त्याबाबत कोणत्याही स्वतंत्र सूचना अथवा आदेश काढण्याची कोणतीही आवश्यकता नसते.

परंतू प्रशासकीय कामकाजाचे अज्ञान असल्यामुळे अथवा ग्रामपंचायतींची मासिक सभा सर्व गामस्थांसाठी खुली करणेची इच्छा नसल्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील वरिष्ठ अधिकारी देखील सदर शासन नियमावलीं कडे दूर्लक्ष करतात व ग्रामपंचायतीची मासिक सभा सर्व ग्रामस्थांसाठी खुली करावी किंवा कसे याबाबतच्या निर्णयाबाबत राज्य शासनाकडे बोट दाखवित असल्याचे दिसून येते.

तरी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात आपले गांव कारभारी गावाचा कारभार हाकण्यासाठी कसे निर्णय करतात, हे थेट व प्रत्यक्ष जाणून घेणेकरिता सर्वच गामस्थांनी सदर नियमावलीं नुसार आपल्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांमध्ये उपस्थित राहण्या बाबत जळगाव जि. प. अधिनस्त सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना आपल्या स्तरावरुन आदेशीत करून सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सदर कायद्याची अंमलबजावणीची मागणी श्री चौधरी यांनी ऑनलाईन तक्रार दाखल करून जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कडे मागणी केली होती.

त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन जि.प.उप कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना सदर कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच गटविकास अधिकारी यांनी सुध्दा सर्व ग्रामपंचायत अधिकारी व सरपंच यांना अंमलबजावणी बाबत लेखी स्वरूपात सक्त सुचना देण्यात आल्या आहेत.

📢 तरी नागरीकांनी आपल्या गावातल्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेस जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थिती द्यावी असे आवाहान श्री चौधरी यांनी केले आहे.