महा पोलीस न्यूज । चेतन वाणी । महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांनी शासनाविरोधात तीव्र भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विविध विभागांतील बेरोजगार अभियंते, ओपन कंत्राटदार व मजूर संघटना यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली देयके न मिळाल्यामुळे नाराजी वाढली आहे.
कामांची मुदतवाढ न देता दंड आकारणे, निधी उपलब्ध नसतानाही कामे पूर्ण करण्यास भाग पाडणे, कागदपत्री दंड व नोटिसा पाठवणे, पूर्ण झालेल्या कामांची सुरक्षा रक्कम व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम न देणे, तसेच बेकायदेशीर ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे या मुद्द्यांवरून संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. शासनाच्या चुकीच्या निधी वाटप धोरणावरही संघटनांचा रोष असून, ३३:३३:३४ या प्रमाणात निधी न देण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व महत्त्वाच्या विषयांवरून राज्यातील कंत्राटदार वर्गाने ११ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले असून, शासनाविरोधातील ही लढाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
