राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय : अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात लक्षणीय वाढ
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय : अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात लक्षणीय वाढ
मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत सामाजिक, शैक्षणिक आणि महसूल वाढीच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील विधेयक येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.
अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
राज्यातील अनुसूचित जाती समाजाच्या प्रश्नांना कायदेशीर आधार मिळावा, त्यांच्या तक्रारींचे अधिक प्रभावी निवारण व्हावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत हे विधेयक लवकरच विधानमंडळात मांडण्यात येणार आहे. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, शासकीय भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ₹६,२५०, तर पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ₹१०,००० इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही आता ₹८,००० विद्यावेतन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
राज्य उत्पादन शुल्क महसूल वाढीसाठी पावले
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून राज्याच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, महसूल वाढीला चालना देण्यासाठी विभाग अधिक सक्षम बनवण्यात येणार आहे. या उपायांमुळे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
