नागपूर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल: जिल्हा परिषदेच्या सर्कल आरक्षणाला स्थगिती नाही, नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया कायम
नागपूर (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी सर्कलनिहाय आरक्षण प्रक्रियेला नवीन वळण मिळाले आहे. यंदा चक्राकार पद्धतीऐवजी नव्याने आरक्षण काढण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, आज शुक्रवारी (२० सप्टेंबर) न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा निकाल देत याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे नवीन आरक्षण प्रक्रिया कायम राहिली असून, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात समाधान व्यक्त केले जात आहे, तर इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा आता आरक्षण सोडतीवर केंद्रित झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी सर्कल रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. यंदा राज्य सरकारने लोकसंख्या बदल, गावांच्या सीमा सुधारणा आणि अनेक गावांचा नगरपंचायत व नगरपरिषदांमध्ये समावेश यामुळे सर्कल रचना नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, पारंपरिक चक्राकार आरक्षण पद्धतीऐवजी नवीन आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, या निर्णयाला बुलढाणा जिल्ह्यातील एका इच्छुक उमेदवाराने आव्हान दिले. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, चक्राकार आरक्षण मध्येच बंद करता येत नाही आणि ही प्रक्रिया संविधानविरोधी आहे. याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करून वरिष्ठ अधिवक्ते आर. एल. खापरे आणि अधिवक्ता महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
दुसरीकडे, राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आणि वरिष्ठ अधिवक्ते डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकात झालेल्या लोकसंख्या वाढीमुळे सर्कल रचना बदलणे आवश्यक झाले आहे. तसेच, गावांच्या सीमांमध्ये घडलेल्या बदलांमुळे जुन्या सर्कलची अचूकता राहिलेली नाही. यामुळे नवीन आरक्षण काढणे हा कायदेशीर आणि आवश्यक निर्णय असल्याचे ते म्हणाले. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. आजच्या निकालात न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देत याचिका नाकारली. न्यायालयाने म्हटले की, नवीन प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत आहे, ज्यामुळे निवडणुकीला कोणतीही अडचण येणार नाही.
या निकालामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया वेग घेईल. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात (सुमारे २५-२६ सप्टेंबर) सर्कलनिहाय आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लवकरच निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाईल, ज्यात उमेदवारी अर्ज भरणे, नामांकन रद्द करणे आणि मतदानाची तारीख यांचा समावेश असेल. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आता या आरक्षणावर लक्ष केंद्रित करत असून, विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिलांसाठी आरक्षित जागांवर रस आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेही या प्रक्रियेला हिरवी झेंडा दाखवला असून, निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा निकाल राज्य सरकारसाठी मोठी दिलासा आहे. यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया वेळेवर सुरू होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मजबुतीला चालना मिळेल. मात्र, यापूर्वीच्या निवडणुकांप्रमाणे आरक्षण वाद पुन्हा उद्भवू नये यासाठी आयोगाने पारदर्शकता राखण्याचे आवाहन केले आहे. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील जिल्हा परिषदांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबवता येतील.
