अखेर हिंसक आंदोलनानंतर नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया बंदी उठवली
काठमांडू – नेपाळ सरकारने घातलेली 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी अखेर हिंसक आंदोलनानंतर मागे घेतली आहे. फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि एक्स (ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे तरुणांच्या असंतोषाने उग्र रूप धारण केले होते. या आंदोलनात आतापर्यंत 20 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून 300 पेक्षा जास्त नागरिक जखमी झाले आहेत.
सरकारने 4 सप्टेंबर रोजी नोंदणी न केलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी जाहीर केली होती. परंतु या निर्णयाला 18 ते 30 वयोगटातील तरुणांकडून तीव्र विरोध झाला. “सोशल मीडिया बंद करू नका, भ्रष्टाचार बंद करा” अशा घोषणा देत राजधानी काठमांडूसह पोखरा, बुटवल, धरान आणि बीरगंजसारख्या प्रमुख शहरांत आंदोलन पेटले. आंदोलकांनी संसद भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांशी झटापट झाली आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. पोलिसांनी अश्रुधुर, वॉटर कॅनन आणि गोळीबाराचाही वापर केला.
परिस्थिती हाताबाहेर जाताच काठमांडूमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. मात्र वाढत्या हिंसाचारामुळे आणि जनक्षोभामुळे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली तातडीची बैठक घेण्यात आली आणि बंदी उठवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
सरकारने जरी बंदी मागे घेतली असली तरी संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले पाहिजे, अन्यथा कारवाई होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या घटनेमुळे नेपाळच्या राजकीय व सामाजिक घडामोडींमध्ये मोठा भूचाल आला असून तरुणांच्या संघटित आंदोलनाने सरकारला झुकायला भाग पाडले आहे.
