उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात सिनेट सभा उत्साहात
जळगाव प्रतिनिधी I क.ब.चौ. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाची अधिसभेची सभा म्हणजेच सिनेट सभा दिनांक 27.09.2025, शनिवार रोजी विद्यापीठाच्या सिनेट हॉलमध्ये पार पडली. ही सभा सकाळी 11:00 वाजता सुरू झाली व रात्री 08:00 वाजेपर्यंत चालली.
या सिनेट मीटिंगमध्ये सर्वच सिनेट सदस्यांनी, व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी व विद्यापीठाचे अधिष्ठाता यांनी चर्चेमध्ये प्रश्न- उत्तरांमध्ये उत्स्फूर्तपणे सक्रिय सहभाग नोंदवला. या सभे मध्ये विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यापीठाचे कर्मचारी व विद्यापीठ यां सर्वच घटकांच्या हिता संदर्भातील मुद्द्यांविषयी विद्यापीठ प्रशासनाला विचारणा केली गेली, वेगवेगळ्या घटकांशी संबंधित मुद्द्यांवर, प्रश्नांवर सखोल चर्चा घडवून आणली गेली.
सदरील चर्चेला विद्यापीठाचे कुलगुरू व सिनेट सभेचे चे अध्यक्ष माननीय व्ही. एल.माहेश्वरी सर, प्र-कुलगुरू प्रा.एस टी इंगळे सर, आणि विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉ.विनोद पाटील सर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन विद्यापीठाशी संबंधित सर्वच घटकांच्या हिताचे धोरण व निर्णय अमलात आणण्यासंदर्भात सकारात्मक धोरण अवलंबले. सिनेट सदस्य डॉ.धीरज वैष्णव यांना त्यांनी मीटिंगमध्ये मांडलेल्या विविध प्रश्नां संदर्भात, त्यातील महत्वाच्या मुद्द्यांच्या संदर्भात विचारणा केली असता प्रामुख्याने त्यांनी खालील विषयांवर अधीसभे मध्ये चर्चा घडवून आणल्याचे त्यांच्याकडून अवगत झाले.
अभिनंदनाचा ठराव विद्यापीठांमध्ये आपल्या शैक्षणिक कामासाठी बाहेर गावाहून याेणाऱ्या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना विद्यापीठ परिसरात शैक्षणिक कामानिमित्त विविध विभागांमध्ये जाता यावे या उद्देशाने मेन गेट पासून दोन ई-रिक्षा विद्यापीठामार्फत उपलब्ध करून दिल्याबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू महोदय प्र-कुलगुरू, रजिस्ट्रार आणि विशेष करून व्यवस्थापन परिषद सदस्य नितीन दादा झाल्टे यांच्या अभिनंदनचा ठराव सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. धीरज वैष्णवी यांनी मांडला.
प्रश्नोत्तरांची चर्चा
माननीय अधिसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करताना प्रा डॉ. धीरज वैष्णव यांनी विद्यापीठ प्रशासनात कायम सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवार्थ प्रणाली द्वारे देण्यात येणाऱ्या वेतन अनुदाना संदर्भात मागितलेल्या माहितीवर सखोल चर्चा केली विद्यापीठाने आपल्याला अपेक्षित माहिती पुरवली नाही यासंदर्भात वैष्णव यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
मीटिंगमध्ये विद्यार्थी विकास विभागाचा अहवाल
प्रा.डॉ.जयेंद्र लेकुरवाळे यांनी अत्यंत उत्कृष्टपणे सादर केला. प्रशासनाने आयोजित केलेल्या युवारंग युवक महोत्सव, दिव्यांग महोत्सव,बहिणाबाई एकांकिका,लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे लोककला महोत्सव, बहिणाबाई विद्यार्थी साहित्य संमेलन या विविध महोत्सवांच्या उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल सिनेट सदस्य डॉ. धीरज वैष्णव यांनी माननीय कुलगुरू व विद्यापीठ प्रशासनाचे अभिनंदन करत म्हटले की या सर्वच महोत्सवांचे आयोजन विद्यापीठाने अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने केले. लोककला महोत्सवामध्ये खानदेशातील दुर्मिळ आणि लूप पाहणाऱ्या कलांना आपण स्टेज देऊन त्यांचा सन्मान केल्याबद्दल वैष्णव यांनी विद्यापीठाचे खूप कौतुक केले. अशा प्रकारचे उत्कृष्ट पद्धतीचे आयोजन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी दिशादर्शक असून या दर्जेदार आयोजनांची खूप ताकदीने प्रसिद्धी करावी अशी विनंती वजा सूचना धीरज वैष्णव यांनी केली.
आजीवन अध्ययन व विस्तार
विभागाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.आशुतोष पाटील यांनी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 चा कार्य अहवाल सादर केला.
या अहवालात विभागाने वर्षभरात आयोजित केलेल्या विविध कार्यक्रम संदर्भातील माहिती अधिसभेला दिली. सिनेट सदस्य डॉ.धीरज वैष्णव यांनी विभागाने आयोजित केलेल्या विविध उपक्रमाबद्दल अभिनंदन करताना म्हटले की उपक्रमांच्या तुलनेत अल्प निधी खर्च करून आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाने समाजातील ९५५० लोकांसाठी विविध कार्यक्रम राबवून त्यांना विद्यापीठाची जोडले याबद्दल विभागाचे अभिनंदन केले.
*•विद्यापीठाच्या वित्त विभागातर्फे* आर्थिक वर्ष 24 – 25 चा ऑडिट रिपोर्ट अधिसभेच्या मान्यतेसाठी सभेसमोर सादर करण्यात आला. या ऑडिट रिपोर्टच्या चर्चेमध्ये सहभाग नोंदवताना सिनेट सदस्य डॉ.धीरज वैष्णव यांनी विद्यापीठाचे चार्टर्ड अकाउंटंट कोठारी साहेब यांच्या ऑडिट रिपोर्ट मधील तपशीला संदर्भात सभागृहाला अवगत करत म्हटले की विद्यापीठाचे 56 कोटी 49 लाख रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहेत. हा पैसा विद्यापीठाने विद्यापीठ फंडातून वापरल्याबद्दल डॉ. धीरज वैष्णव यांनी चिंता व नाराजी व्यक्त करत विद्यापीठाच्या ग्रँट चे असेसमेंट वर्षानुवर्षांपासून बाकी असल्याचे मांडले. तसेच विद्यापीठाच्या ताळेबंदमध्ये डाऊट फुल रिकवरी म्हणजेच संशयास्पद येणे हे नेमके काय? व का आहे? या संदर्भात वैष्णव यांनी विचारणा केली आणि विद्यापीठ फंडाचा निधी हा गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या फी मधून उभा केला जातो त्याचा काळजीपूर्वक वापर व्हावा याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाला विनंती वजा सूचना केली केली
विद्यापीठ गुणवत्ता वाढी संदर्भात झालेल्या चर्चेमध्ये सिनेट सदस्य प्रा.डॉ.गजानन पाटील व प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव यांनी पीएच.डी. पेट 2024 च्या आयोजनात गाईड अलॉटमेंट करत असताना विद्यापीठ प्रशासनाने 593 मार्गदर्शकांना मार्गदर्शनाची परवानगी नाकारली. त्यासंदर्भात बोलताना प्रा.डॉ.गजानन पाटील व प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव यांनी सभागृहाला सविस्तरपणे या संपूर्ण प्रकरणाची कल्पना दिली. गेल्या अनेक बाबींचा जसे-निवेदनांचा, पत्रव्यवहाराचा, प्रत्यक्ष भेटीचा, आणि ३१ मे २०२५ रोजी विद्यापीठात पार पडलेल्या बैठकीचा उल्लेख करीत विद्यापीठ प्रशासनाने या बाबत काय कार्यवाही केली तसेच- गेल्या चार महिन्यांपासून सदर विषय गंभीर असतांना विद्यापीठ प्रशासनाने नेमके कोणते पाऊल उचलले यावर कुलगुरू महोदयांना व विद्यापीठ प्रशासनाला विचारणा केली. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले असतांना संशोधनासारखा महत्वाचा विषय आपण कसा काय दुर्लक्षित ठेवत आहोत. त्यांनी आपल्या संबोधनात प्राध्यापकांच्या गाईडशिप काढून घेण्याबाबत विद्यापीठाने जी कमिटी स्थापन केली तिची मीटिंग मे महिन्यापासून का झाली नाही? त्या मीटिंगमधील अहवालावर काय कार्यवाही केली? त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगून पेट-२०२३ प्रक्रिया राबवितांना विद्यापीठाने कशी यूजीसी च्या ७ नोव्हेंबर २०२२ च्या अधिसूचनेची पायमल्ली केली याबाबत विचारणा केली. त्यांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना संशोधन प्रक्रियेतून वगळल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम कसा होऊ शकतो यावर आपले मत व्यक्त करून पदवी महाविद्यालयाचे पदव्युत्तर महाविद्यालयात रूपांतर करतांना त्यासाठी आर्थिक, शासकीय, तसेच प्रशासनीय अडचणी किती जास्त प्रमाणात येऊ शकतात याची जाणीव सभागृहाला करून दिली. अशा धोरणांमुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील उच्च शिक्षण संपून जाईल ही भीती वैष्णव यांनी व्यक्त केली. यात जर असे रिसर्च सेंटर सुरू करायचे झाल्यास त्यासाठी अगोदर पदव्युत्तर विभाग सुरू करावे असे कुलगुरूंनी सांगितले मात्र आवला त्यासाठी येणारा खर्च, शासनाकडे पाठपुरावा, महाविद्यालय व्यवस्थापन मंडळांची असमर्थता आदी बाबी कशा अव्यवहार्य ठरू शकतात याची कल्पना डॉ. गजानन पाटील यांनी संबंधितांना करून दिली. कुलगुरूंनी आणि प्र कुलगुरू यांनी प्राध्यापकांच्या बाजूने यूजीसी सेक्रेटरी मनीष जोशी यांना ईमेल केले त्याबद्दल कुलगुरू प्र-कुलगुरू यांचे वैष्णव यांनी मनापासून आभार मानले
यावर मा. कुलगुरू यांनी माहिती देतांना विद्यापीठाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी युजीसी ला याबाबत विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू आणि कुलगुरू यांच्या पत्रांचा संदर्भ देत आम्ही देखील आपल्या सोबत आहोत अशी ग्वाही देऊन कुलगुरू महोदयांनी यासाठी महाराष्ट्रातील पाच विद्यापीठाच्या कुलगुरू यांचेशी देखील याबाबत संपर्क करून या विषयी यूजीसी कडे आपल्या विषयाची आग्रही मांडणी केल्याचे आणि सदर अधिसूचनेत बदल करण्यासंबंधी चर्चा करून युजीसी ला आपल्या भावना कळविण्यासंबंधी प्रयत्न केल्याचे सांगितले.
यावर डॉ गजानन पाटील यांनी युजीसी ने कुलगुरू यांच्या पत्राला देखील यूजीसी जुमानत नाही म्हणून यूजीसी कायदा १९५६ सेक्शन-१२ (ccc) अंतर्गत त्यांना ते उत्तर देणे बाध्य असल्याचे लक्षात आणून दिले.
याविषयावर पुढे आपले दुसरे अधिसभा सदस्य डॉ धिरज वैष्णव यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत महाराष्ट्र विद्यापीठातील 110 पीएचडी मार्गदर्शकांनी विनंती पूर्वक ई-मेल केल्यावरही त्यांना उत्तर देण्यास तयार नसेल, प्रत्यक्ष माननीय कुलगुरू आणि प्र- कुलगुरू यांनी विनंती स्वरूपात ईमेल करून देखील युजीसीच्या प्रशासनाने कोणताच प्रतिसाद देत नसल्यास यूजीसी प्रशासनाविरोधात निषेधाचा ठराव का करण्यात येऊ नये?अशी विचारणा सिनेट मेंबर प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव यांनी केली.
*•परीक्षा गुणवत्तावाढी संदर्भात* झालेल्या चर्चेमध्ये सहभाग नोंदविताना धीरज वैष्णव यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला विचारणा केली की विद्यापीठ परीक्षा फॉर्म विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने भरून घेते. या दरम्यान विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणी ऑनलाईन पोर्टलच्या मार्फत का सोडवल्या जात नाहीत? विद्यार्थ्यांची नाव दुरुस्ती, मार्कशीट, डिग्री यांच्यातील करेक्शन, हॉल तिकीट मधील करेक्शन हे ऑनलाईन पद्धतीने का होत नाही? तसेच विद्यार्थ्यांच्या नावात ऑनलाइन पद्धतीने दुरुस्ती करण्यासाठी पाचशे रुपये फी जास्त असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
•प्रोफेशनल कोर्सेसच्या बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांना एका पेपर मध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यास एका पेपरची फी 670 रुपये आणि तीन किंवा तीन पेक्षा जास्त पेपर अनुत्तीर्ण असल्यास आकारले जाणारी 930 रुपये फी गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी खूप जास्त होत असल्याची खंत धीरज वैष्णव यांनी व्यक्त केली. त्यांनी मांडले की जर एखादा विद्यार्थी पहिल्या सत्राचा एक पेपर आणि दुसऱ्या सत्राचा एक पेपर नापास झालेला असल्यास दोन्ही सत्रांची 670 अधिक 670 एवढी फी आकारली जाते. ही परीक्षा फी विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन तातडीने कमी करावी अशी प्रा.डॉ.विनंती वजा सूचना वैष्णव् यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला केली.
*•विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचारी* यांच्या संदर्भात चर्चा करत असताना सिनेट सदस्य धीरज वैष्णव यांनी सभेचे अध्यक्ष कुलगुरू महोदय यांना सांगितले की विद्यापीठाला आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना निवृत्तीच्या दिवशी अर्जित रजेची रक्कम रोखीने देण्यात येते हे खरोखर विद्यापीठाची संवेदनशीलता दर्शवणारी कौतुकास्पद बाब आहे. त्यांनी मांडले की, निवृत्तीच्या दिवशी अधिकारी अथवा कर्मचारी यांना त्यांचा हक्क असलेली आयुष्याची जमापुंजी (अर्जित रजेची रक्कम) देण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने सहा महिने अथवा एक वर्ष अगोदर प्रक्रिया सुरू करून शासनाकडून ती रक्कम प्राप्त करून घ्यावी व अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना निवृत्तीच्या दिवशी द्यावी.
हे केल्यास विद्यापीठ फंडातून रक्कम खर्च करण्याची विद्यापीठावर वेळ येणार नाही आणि ऑडिट रिपोर्ट मध्ये विद्यापीठाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले जाणार नाही हे प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव यांनी आग्रहाने मांडले.
विद्यापीठ परिक्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या पाच हजार पेक्षा जास्त प्राध्यापक बंधू-भगिनींच्या प्रश्ना संदर्भात* सिनेट मीटिंगमध्ये बोलताना सिनेट सदस्य प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव यांनी प्राध्यापकांना नैमित्तिक म्हणजेच किरकोळ रजा या वर्षभरात 12 ऐवजी, 15 देण्यात याव्यात याचा आग्रह धरला. हे करण्यासाठी विद्यापीठाने 23 मे 2014 रोजी निर्गमित केलेल्या पत्राचा हवाला देत वैष्णव यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम 1994 च्या कलम 52 मधील तरतुदीनुसार एका शैक्षणिक वर्षाला 12 ऐवजी 15 किरकोळ रजा वाढवण्यासंदर्भात 1999 – 2000 यावर्षी तत्कालीन कुलगुरू यांना त्या काळातील प्राध्यापकांनी विनंती केली.त्यांची ही विनंती केली होती. ही विनंती तत्कालीन कुलगुरूंनी मान्य करत, सदरील ठराव मा.कुलगुरूंच्या निर्देशांवर, माननीय व्यवस्थापन परिषदेसमोर विचारार्थ ठेवून तो ठराव तत्कालीन व्यवस्थापन परिषदेकडून पारित करण्यात आला. या ठरावास त्यानंतर आजपर्यंत अधिसभेची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अधिसभेने या ठरावास मान्यता देऊन माननीय कुलपती यांचे कडे हा ठराव मान्यतेसाठी पाठवावा अशी आग्रही भूमिका वैष्णव यांनी घेतली.
आयत्या वेळेच्या विषयांमध्ये चर्चा करताना धीरज वैष्णव यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडली सी.बी.सी.एस पॅटर्न मधून एम.ए., एम.एस.सी., एम. कॉम.,करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्या वर्षाचे शिक्षण घेतल्यानंतर बी.एड. कोर्स केल्यानंतर पदव्युतर वर्गाच्या द्वितीय वर्षा साठी कोणतीच प्रवेश प्रक्रिया उपलब्ध नसल्याचे सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. सदरील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विद्यापीठाने उपाययोजना करावी अशी सूचना विद्यापीठ प्रशासनाला प्रा.डॉ.वैष्णव यांनी केली.
•विद्यापीठाने आपल्या विविध प्रशाळांमध्ये पदवी वर्गाचे अभ्यासक्रम सुरू केलेले आहेत व त्यासाठी शेकडो विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. अशा बी.ए., बी.एस्सी., बी.कॉम. ह्या पदवींचे शिक्षण घेणाऱ्या 750 ते 800 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याचे सिनेट सदस्य प्रा. डॉ. धीरज वैष्णव यांनी सांगितले. विद्यापीठात पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये व त्यांना स्कॉलरशिप पासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये म्हणून विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने पाऊल उचलावे ही विनंती वजा सूचना प्रा.डॉ.वैष्णव यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला केली.
•शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये विद्यापीठाच्या परिसरात विद्यापीठामध्ये प्रवेशित दोन विद्यार्थ्यांचे अकस्मात आणि दुर्दैवी निधन झाले. त्या अनुषंगाने प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव यांनी ह्या संवेदनशील मुद्द्यावर विद्यापीठ प्रशासनाला विद्यापीठ परिसरात एक अद्ययावत स्वरूपाची ॲम्बुलन्सची सुविधा तत्परतेने उपलब्ध करावी अशी आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांच्या वतीने वैष्णव यांनी केली.
•विद्यापीठाच्या शुल्क आणि दंड आकारणी संदर्भात बोलताना प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव यांनी सभागृहाला उद्देशून निवेदन केले की प्रोफेशनल कोर्सेस चे शुल्क हे आपल्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना डोईजड जात असून,गोरगरीब विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्यावर जास्तीचा बोजा येत असल्याने शुल्क निर्धारण समितीने पुन्हा नव्याने शुल्क निर्धारण करून विद्यापीठ प्रशासनाने ही फी व त्यासोबत विविध शैक्षणिक बाबींमधील आकारला जाणारा असंवेदनशील स्वरूपाचा दंड देखील कमी करण्यासंदर्भात कारवाई करावी अशी आग्रहाची भूमिका प्रा.डॉ.वैष्णव यांनी मांडली.
•विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. साठी प्रवेशित विद्यार्थी व प्राध्यापकांकडून विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 व 24-25 या दरम्यान लायब्ररी फी व मॅगझीन फी म्हणून 62 लाख 69 हजार एवढे शुल्क विद्यापीठाने आकारले. विद्यार्थ्यांकडून आकारले गेलेल्या या शुल्काचा विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसाठी कसा विनिमय केला? याविषयी प्रा वैष्णव यांनी विचारणा केली. •त्याचबरोबर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये *पीएच.डी.ची (व्हायवा/मौखिकी) viva फी म्हणून विद्यापीठाने 26 लाख रुपये शुल्क आकारले. मात्र *शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये 68 लाख रुपये शुल्क आकारले गेले.* शुल्क आकारणी मध्ये एवढी तफावत का? आणि व्हायवा म्हणजेच तोंडी परीक्षा ही ऑनलाइन स्वरूपात होत असताना आकारला गेलेला एवढा अवास्तव शुल्काचा वापर विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी कशा स्वरूपात करत आहे?या संदर्भात डॉ. वैष्णव यांनी विद्यापीठ प्रशासनाकडे विचारणा केली.
•कबचौ उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शुल्क व दंड आकारल्या बाबत विविध घटकांकडून विद्यापीठ विरोधात त्रिव्र नाराजी व्यक्त होत असल्याची भावना वैष्णव यांनी आयत्या वेळच्या विषयासंदर्भात बोलताना व्यक्त केली. प्रा.डॉ.धीरज वैष्णव पुढे म्हणाले की, विद्यापीठ प्रशासनाने गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात संवेदनशील धोरण स्वीकारायला हवे. आपल्या विद्यापीठाची विविध राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये 200 कोटींपेक्षा जास्त रुपयाच्या ठेवी असल्याबद्दल प्रा.डॉ.वैष्णव यांनी विद्यापीठ प्रशासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. पुढे त्यांनी मांडले की, विद्यापीठाची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यास आणि विद्यापीठाला आर्थिक अडचण नसल्यास, त्याचबरोबर विद्यापीठ हे प्रॉफिट मेकिंग इन्स्टिट्यूट नसल्याने विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या व संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थी व प्राध्यापकांकडून आकारले जाणारे शुल्क व दंड हे शुल्क निर्धारण समितीच्या मार्फत कमी करावे व आपण गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत संवेदनशील असल्याचा परिचय द्यावा असा आग्रह वैष्णव यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला केला.
या सर्वच मुद्द्यांना, प्रश्नांना सभेचे अध्यक्ष माननीय कुलगुरू डॉ. माहेश्वरी सर प्र – कुलगुरू इंगळे, रजिस्ट्रार विनोद पाटील, विद्यापीठाचे सर्वच सन्माननीय व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि अधिष्ठाता यांनी सकारात्मकपणे प्रतिसाद दिल्याने सकारात्मक वातावरणात ही सिनेट मीटिंग पार पडल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.
