.जळगाव प्रतिनिधी ;-भारतीय संविधानाविरुद्ध टिपणी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, परभणीचे संविधानाची प्रतिकृती नष्ट करणे, राज्यसभेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर बाबत गृह मंत्री अमित शाह यांनी असभ्य टिपणी करणे व अलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीनी अल्पसंख्यांक समाजाबाबत अभद्र टिपणी करणे या तिन्ही घटनांचा जाहीर तीव्र स्वरूपात एकता संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला.
कारवाईची मागणी
भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या अधीन राहून, घटनेच्या कलम १३ नुसार, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा किंवा त्यांच्याशी विसंगत असलेला कोणताही व्यक्ती हा बेकायदेशीर आहे.त्यामुळे परभणीतील संविधानाच्या प्रतिकृतीचे नुकसान करणे आणि राज्यसभेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरजींचे नाव घेऊन गृह मंत्री अमित शाह यांनी अशोभनीय वक्तव्य करणे थांबवावे व माफी मागावी तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यावर अल्पसंख्याकांविरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी केल्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी एकता संघटनेने केली आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या माध्यमाने महामहिम राष्ट्रपती, तसेच मानव अधिकार आयोग व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यांना वरील मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यांची होती उपस्थिती
फारुक शेख, नदीम मलिक, मजहर पठाण ,सलीम इनामदार, अन्वर खान, मतीन पटेल, आरिफ देशमुख, अमजद पठाण, नासिर तडवी, असलम खान, युसुफ खान, सद्दाम पटेल, सय्यद इरफान अली , अकील कासार, जलालुद्दीन नजमोड्डीन , अनिस शहा , नजमोदिन शेख, अरमान पटेल, युसुफ खान, समीर खान, कासिम उमर,मोहम्मद रईस, शेख फु, हाजी जाकिर कुरेशी, श्रीमती शरीफा अख्तर, श्रीमती अनिसा सय्यद ,फिरोज अब्बास , खलील अहेलेकार, आदींची उपस्थिती होती.
