जिल्ह्याच्या विकास प्रश्नांवर आ. एकनाथराव खडसे यांचा आक्रमक पवित्रा
केळी बोर्ड, सिंचन योजना, तंत्रनिकेतन व पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची अधिवेशनात मागणी
नागपूर / मुक्ताईनगर प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामांवर विधानपरिषदेत आ. एकनाथराव खडसे यांनी जोरदार भूमिकेतून शासनाचे लक्ष वेधले. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी केळी उत्पादक शेतकरी, सिंचन सुविधा, शिक्षण संस्था आणि पुनर्वसन या विविध क्षेत्रांतील गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
🔸 राष्ट्रीय ‘केळी बोर्ड’ आणि ‘केळी विकास महामंडळ’ची मागणी पुन्हा एकदा अधोरेखित
जागतिक निर्यातीत जळगाव जिल्ह्याचे मोठे योगदान असूनही शेतकऱ्यांना उचित दर मिळत नसल्याचे सांगत खडसे यांनी व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर टीका केली. केळीला केवळ ₹२५० ते ₹३५० प्रतिक्विंटलच दर मिळत असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या वर्षी ३९ हजार कंटेनरमधून साधारण ₹४२०० कोटींची निर्यात झाली असली तरी युरोप, रशिया आणि चीनसारख्या देशांपर्यंत पोहचवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याने मर्यादा येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
कॉफी, चहा आणि मसाला बोर्डाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय केळी बोर्ड व केळी विकास महामंडळ तातडीने स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.
🔸 मुक्ताईनगर येथील सरकारी अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन त्वरित सुरू करण्याची मागणी
२०१५ मध्ये मंजूर झालेले तंत्रनिकेतन सहा वर्षांपासून बंदच असल्याचे नमूद करत खडसे यांनी उर्वरित निधी, फर्निचर, यंत्रसामग्री आणि पदनिर्मितीची तरतूद करून २०२६ पासून प्रवेशप्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी केली.
🔸 पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास विलंब का?
सालबर्डी (मुक्ताईनगर) येथे ६० एकर जागेचे अधिग्रहण आणि आवश्यक मंजुरी मिळूनही हे महाविद्यालय नऊ वर्षांपासून रखडले आहे. “महाविद्यालय कुठेही करा, पण जळगाव जिल्ह्यात ते तातडीने सुरू करा,” अशी ठाम भूमिका खडसे यांनी मांडली. हे महाविद्यालय राज्यातील सातवे ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
🔸 मुक्ताईनगर पुनर्वसन टप्पा ४ ला तत्काळ मंजुरीची मागणी
हतनूर धरणामुळे पुनर्वसित भागातील अनेक घरे अद्याप प्रलंबित आहेत. शासनाने तातडीची मान्यता, निधीची उपलब्धता तसेच अतिक्रमित घरांच्या मोजणी शुल्काची माफी किंवा शासनाने ती भरून देण्याची मागणी खडसे यांनी केली.
🔸 उपसा सिंचन योजनांना गती देणे काळाची गरज
जळगाव–बुलडाणा जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतीसाठी महत्त्वाच्या तीन उपसा सिंचन योजनांचा आढावा घेत त्यांनी पुढील मागण्या मांडल्या—
बोदवड उपसा सिंचन योजना: ७०% काम पूर्ण; दरवर्षी ₹७०० कोटी निधी मिळाल्यास तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकते.
कुऱ्हा–वढोदा–इस्लामपूर योजना: ६०% काम पूर्ण; पर्यावरण विभागाची मान्यता प्रलंबित. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठल्याने प्रक्रियेला गती आवश्यक.
वरणगाव–तळवेल उपसा योजना: उपसा व धरणाचे काम ९९% पूर्ण; वितरण प्रणालीसाठी पीडब्ल्यूडी व जिल्हा परिषदेच्या परवानग्या तातडीने द्याव्यात.
आ. खडसे यांनी केळी उद्योगापासून सिंचन, शिक्षण, पशुवैद्यकीय सेवा, पुनर्वसन अशा विविध क्षेत्रांतील अडचणी प्रभावीपणे मांडत जळगाव जिल्ह्याच्या समग्र विकासासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन केले.
