महा पोलीस न्यूज । चेतन वाणी । पोलीस प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप काही नवीन नाही. अनेक वर्षापासून राजकारणी पोलीस प्रशासनात हस्तक्षेप करीत असतात. गेल्या काही वर्षात हा हस्तक्षेप मोठ्याप्रमाणात वाढला असून राजकीय दबावपोटी सुरुवातीला केलेल्या चुका नंतर उघड झाल्यावर पोलिसांच्याच नोकरीवर गदा येऊ लागली आहे. राज्यात अनेक प्रकरणे आजवर समोर आली असून पोलिसांनी वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे.
मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांचं अपहरण करून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात मोठी खळबळ उडाली. हत्त्या प्रकरणात दोन मोठ्या राजकीय व्यक्तींची नावे येत असल्याने त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोषींना सोडणार नसल्याचे जाहीर केले होते. पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांनी कारवाई करत पीएसआय राजेश पाटील यांचे निलंबन केले तर पीआय प्राशांत महाजन यांच्या निलंबनासाठी शासनाकडे अहवाल सादर केला.
जळगाव जिल्ह्यासह राज्यात अनेक प्रकरणे
संतोष देशमुख यांच्या खून प्रकरणानंतर पोलीस प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. काही वर्षापूर्वी देखील वाझेप्रकरणात आणि जळगाव जिल्ह्यात मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर मकोका लावण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे पेन ड्राईव्ह बॉम्बने समोर आले होते. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर देखील पोलीस अधिकाऱ्यांनी दबाव टाकल्याचे आरोप केले होते. बीएचआर प्रकरणातील अटक सत्र आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचे नियोजन याविरुद्ध देखील तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
राजकीय दबावामुळे दाखल करावे लागतात गुन्हे
अलिकडच्या काळात राज्यात राजकीय आकसपोटी गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गुन्हा दाखल होईल अशा आशयाने दिलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने राजकीय वजन वापरून गुन्हे दाखल करण्यात येतात. अनेकदा तर त्यासाठी मंत्रालयातून फोनफानी केली जाते. पोलीस अधिकारी आहे तो जिल्हा आणि पोलीस ठाणे टिकवून ठेवण्यासाठी नाईलाजास्तव कायद्याच्या अधीन राहून गुन्हा दाखल करून घेतात. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाणे प्रत्येकालाच शक्य नसते.
..नंतर आरोपी लावतात तक्रारींचा सपाटा
एखाद्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधित संशयीत आरोपी त्या पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी, वरीष्ठ अधिकारी यांना दोषी समजतो. राजकीय दबाव असल्याचे त्याला माहिती असले तरी गुन्हा दाखल करणारे आणि अटक करणारे पोलीस असल्याने तेच त्याच्या नजरेत बसतात. गुन्ह्यातून बाहेर पडताच आरोपी पोलिसांविरुद्ध तक्रारींचा सपाटा लावतो. ऐनकेन प्रकारे पोलिसांना त्रास देणे हाच त्याचा हेतू असतो.
पोलिसांना मानसिक त्रास आणि खच्चीकरण
पोलीस प्रशासनात काम करणाऱ्या सर्वांनाच कामाचा अधिकचा ताण असतो. महसूल किंवा इतर विभागाच्या कामाची वेळ, पद्धत, नियोजन, कामाचा व्याप, पगार आणि पोलिसांचे काम यात प्रचंड तफावत आहे. पोलिसांचे कामच असे आहे की त्यात काहीच ताळमेळ बसत नाही. एखाद्या गुन्ह्याच्या बाबतीत भविष्यात काही आक्षेप उद्भवल्यास त्यात चौकशीच्या नावाखाली पोलिसांचाच बळी जातो. अगोदरच तणाव त्यात नोकरी गेल्याने त्यात भर पडते.
पोलिसांनी घ्यावी सावध भूमिका
राजकीय दबाव झुगारण्यासाठी एकतर कुठेही आणि केव्हाही बदलीची तयारी ठेवावी लागते नाहीतर आपले संबंध थेट वरिष्ठांशी आणि सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांशी असणे आवश्यक आहे. एखादा गुन्हा भविष्यात सरकार बदलल्यावर आपल्याला अडचणीत आणू शकतो याची कल्पना असल्यास आताच योग्य ती भूमिका घेणे पोलिसांना कधीही फायदेशीर आहे. राजकारण्यांनी देखील आपल्या वैयक्तिक स्वार्थ आणि आकसपोटी पोलिसांवर दबाब आणू नये, अशी अपेक्षा जनसामान्य व्यक्त करतात.
