जळगावात झळकले वॉटर पार्कचे अनधिकृत बॅनर!
महा पोलीस न्यूज | २१ मे २०२४ | जळगाव शहर मनपा हद्दीत अनेक ठिकाणी अनधिकृत बॅनर अनेकदा झळकत असतात परंतु त्यात बहुतांशी राजकारणी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांचे असतात. जळगावात काही दिवसापासून एका वॉटर पार्कचे बॅनर झळकत असून त्याची मनपाने अद्याप परवानगीच दिली नसल्याचे समजते.
जळगाव शहरापासून काही अंतरावर झुलेलाल वॉटर पार्क रिसॉर्ट आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू असून वॉटर पार्कला ऑफर देखील सुरु आहे. जळगाव शहर मनपा हद्दीत अनेक ठिकाणी वॉटर पार्कचे बॅनर लागलेले आहेत. एरव्ही एखाद्या राजकीय किंवा सामाजिक व्यक्तीचे बॅनर, फलक आपल्याला रस्त्यावर अनधिकृतपणे लावलेले दिसून येतात मात्र आता तर व्यावसायिक फलक देखील झळकू लागले आहेत.
परवानगीशिवाय लावले बॅनर
एका माध्यम प्रतिनिधीने मनपा अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता संबंधित वॉटर पार्क मालकांनी बॅनरच्या परवानगीसाठी अर्ज केलेला आहे मात्र पोलीस प्रशासनाची नाहरकत परवानगी घेण्यास त्यांना सुचविले असल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले. परवानगी मिळणे अद्याप बाकी असतानाच शहरात बॅनर लावण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सिग्नल यंत्रणेच्या खांबाला देखील बॅनर लावलेले आहेत.
मनपा गुन्हा दाखल करणार?
मनपा किंवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत विना परवानगी फलक लावणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. जळगावात झुलेलाल वॉटर पार्क रिसॉर्टकडून विना परवानगी फलक लावण्यात आले असून मनपा प्रशासन त्यावर काय कारवाई करणार? असा प्रश्न समाजातून व्यक्त केला जात आहे. जळगाव मनपा काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागून आहे.
कायदा काय सांगतो?
महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम २००३ व महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५ नुसार जाहिरात नियमावलीनूसार संबंधीत जाहिरात फलकामुळे कोणतीही इमारत झाकली जाणे, लोकांना खिडकी बाहेरचे दृश्य दिसण्यास अडथळा होणे, जाहिरात फलकामुळे खाजगी अथवा सार्वजनिक इमारतीचे नुकसान होणे, रस्त्यावरून व फुटपाथवरून चालण्यास अडचण होणे, वाहतुकीस अडथळा व सिग्नल पाहण्यास अडथळा होणे, निवासी जागांमधील निओन चिन्हे लुकलुकणारी असणे, असे आढळले तर परवानगी रद्द करता येते हे विद्रुपीकरणच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट केले आहे. अश्या प्रकारे विद्रुपीकरण करणारी व्यक्ती किंवा त्याचा हस्तक यांच्या विरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला तर तीन महिने कारावास व पाचशे ते दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये कोणताही तात्पुरता व कायमस्वरूपी जाहिरात फलक लावताना पालिका व वाहतूक विभागाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशी परवानगी न घेता कोणताही फ्लेक्स, बॅनर, जाहिरात फलक काढून टाकण्याचा व सदर फलक लावणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे तसेच असे फ्लेक्स हटाव कारवाईचा सर्व खर्च अशी विना परवाना जाहिरात करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेकरून वसूल करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे.