अमळनेरचे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा निलंबित; महसूल अधिकारी एकवटले
निलंबनाच्या निषेधार्थ कारवाईवर बहिष्काराचा इशारा; निलंबन मागे घेण्याची मागणी
अमळनेर I विशेष प्रतिनिधी : गौण खनिज चोरी व अवैध वाहतुकीच्या प्रकरणात निष्क्रिय व बेजबाबदारपणाचा ठपका ठेवत अमळनेरचे तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १२ ऑगस्ट रोजी निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईच्या विरोधात जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी एकवटले असून, सुराणा यांनी गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या कारवायांचे पुरावे सादर करत त्यांचे निलंबन मागे घेऊन अमळनेर येथे पूर्ववत नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कारवायांचे पुरावे सादर
महसूल अधिकारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना निवेदन देण्यात आले. अमळनेर परिसरातील तापी व गिरणा नदीपात्रातील गौण खनिज चोरी आणि अवैध वाहतुकीविरोधात सुराणा यांनी गेल्या सहा महिन्यांत सातत्याने कारवाई केली. या कारवाईत वाहने जप्त करण्यात आली, लाखो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला तसेच संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवायांचे पुरावे असतानाही त्यांचा विचार न करता निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
महसूल यंत्रणेच्या संयुक्त जबाबदारीचा मुद्दा
गौण खनिज चोरी व अवैध वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी केवळ तहसीलदारांची नसून आरटीओ, पोलीस, स्थानिक प्रशासन, प्राधिकरण तसेच ग्राम दक्षता समिती यांची संयुक्त जबाबदारी असल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे एका अधिकाऱ्यावरच कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न
गौण खनिजाच्या कारवाईदरम्यान महसूल कर्मचाऱ्यांना अनेकदा शारीरिक हल्ले, मानसिक त्रास आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत नसल्याची खंतही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली. कारवाईदरम्यान अडथळे निर्माण करणाऱ्या आरोपींवर कठोर कारवाई होत नसल्याने महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
निलंबन मागे घेण्याची मागणी
सुराणा यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई एकतर्फी, अवाजवी व अन्यायकारक असल्याचा दावा महसूल अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी द्यावी, निलंबन मागे घ्यावे आणि त्यांची अमळनेर येथे पूर्ववत नियुक्ती करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास महसूल विभागाच्या कारवाईवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांची एकजूट
या निवेदनावर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी जितेंद्र कुवर, उपजिल्हाधिकारी मंजुषा घाटगे, पाचोरा प्रांताधिकारी भूषण अहिरे, उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे यांच्यासह विविध प्रांताधिकारी, तहसीलदार व महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यामुळे सुराणा यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणा एकवटल्याचे चित्र आहे.
