अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कस्टमटॅक्स मधून पूर्णपणे सुट दिल्याने जीवनरक्षक औषधं स्वस्त होतील, मोदीसरकारचा निर्णय स्वागतार्ह –डॉ. सुनिल पाटील
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कस्टमटॅक्स मधून पूर्णपणे सुट दिल्याने जीवनरक्षक औषधं स्वस्त होतील, मोदीसरकारचा निर्णय स्वागतार्ह –डॉ. सुनिल पाटील
यावल प्रतिनिधी
नुकत्याच जाहीर झालेल्या मोदी सरकार -3 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी 1 फेब्रुवारी 25 रोजी संसदेत सादर केला.त्यामध्ये जीवनावश्यक 36 औषधांवरील मूलभूत कर कमी केल्यामुळे ते स्वस्त होतील, वैद्यकीय पर्यटनाला चालना, कॅन्सर डे – केअर सेंटर, वैद्यकीय महाविद्यालय व MBBS च्या जागा वाढविणे असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रसंदर्भात अतिशय स्वागतार्ह असल्याचे मत भाजपा वैद्यकीय आघाडीचे डॉ. सुनिल पाटील साकळीकर यांनी व्यक्त केले.
रुग्णांना, विशेषतः कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांना मदत करण्यासाठी 36 जीवनरक्षक औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात येणार तसेच 6 जीवनावश्यक औषधंचा कस्टम ड्युटी 5% करण्यात येणार हा निर्णय गरिबांसाठी आरोग्य सुविधा बाबत मोदी सरकार संवेदनशील असल्याचे दर्शविते.
सोबतच कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये 200 च्यावर डे-केअर सुरू करण्यात येणार असल्याचे घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली .जेणेकरून कर्करोगाच्या रुग्णांना विशेष काळजी घेता येईल. कॅन्सर हा इतका घातक आणि प्राणघातक आजार आहे. परिणामी हा रोग रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक अशा सर्वच बाजूंनी हानी पोहोचवतो. मात्र आता सरकारतर्फे कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये डे-केअर सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे,ज्याद्वारे रुग्णाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना उपचारासोबतच मानसिक आधार आणि व्यावहारिक मदतही दिली जाईल. त्यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना जलद पुनर्प्राप्त करण्यात मदत करू शकते आणि वेळ आणि पैसा वाचवू शकते.
त्याचप्रमाणे ऑनलाईन गिग वर्कर्सकडून पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल अशीही घोषणा करण्यात आलेली आहे, याचा 1 कोटी गिग वर्कर्सला फायदा होणार आहे.
तसेच पुढील पाच वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 10 हजार जागा वाढवल्या जाणार आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या एमबीबीएसच्या एकूण 1,12,112 जागा उपलब्ध आहेत, ज्यासाठी दरवर्षी प्रवेशासाठी स्पर्धा असते. या जागांसाठी NEET परीक्षेद्वारे प्रवेश दिला जातो. 2014 पर्यंत, एकूण एमबीबीएसच्या जागा 51,348 होत्या, तर त्या वेळी देशात फक्त 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती. जुलै 2024 पर्यंत आता देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 731 वर पोहोचली आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
अंत्यन्त महत्वाचे वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार चालना देणार असल्याची सुद्धा घोषणा केलेली आहे.आरोग्य सेवा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करून भारतात वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने त्याद्वारे वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढेल व देशात त्यामाध्यमातून रोजगारसुद्धा उपलब्ध होईल त्यामुळे हासुद्धा निर्णय महत्वपूर्ण आहे.
सक्षम अंगणवाडी पोषण कार्यक्रम अंतर्गत 8 कोटीहुन अधिक बालकांना पोषक आहार पुरविण्याची घोषणा व निर्णय सुद्धा भविष्यकालीन आरोग्यदायी भारतासाठी महत्वपूर्ण आहे.
विकसित भारत 2047 सोबतच मोदी सरकार सुदृढ भारत बनविण्यासाठीच अर्थसंकल्पातील आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रातील हे निर्णय, घोषणा खुपच स्वागतार्ह असल्याचे भाजपा वैद्यकीय आघाडीचे डॉ. सुनिल पाटील साकळीकर यांनी सांगितले.
