राज्यातील कंत्राटदारांची १ लाख कोटींचे देयके ८ महिन्यांपासून थकीत
५ फेब्रुवारी पासून काम बंदचा इशारा
मुंबई प्रतिनिधी
१ लाख कोटींहून अधिक रकमेच्या थकीत बिलांसाठी राज्यातील कंत्राटदारांनी मागणी केली असून, रक्कम न मिळाल्यास ५ फेब्रुवारीपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
एका प्रसिद्धी पत्रकातून कंत्राटदार संघटनेने आरोप केला आहे की, राज्य सरकार पायाभूत सुविधांसाठी झालेल्या कामांची देयके अदा करण्याऐवजी कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे राज्यासमोर सध्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. याही स्थितीत सरकारकडून कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य, ठेकेदारांना दुय्यम स्थान दिले जात आहे.
सरकारतर्फे बिलांची रक्कम प्राप्त न झाल्याने, विविध कंत्राटी कंपन्यांकडे कार्यरत सुमारे ४ कोटी कामगारांना नियमित वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. परिणामी या थकबाकीचा आर्थिक फटका ठेकेदारांसोबतच त्यांच्याकडे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना देखील बसत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, राज्य सरकार अंतर्गत कार्यरत महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांतर्गत झालेल्या कामांची देयके अदा केलेली नाहीत. गेल्या आठ महिन्यात सुमारे १ लाख कोटींहून अधिक रकमेची थकबाकी आहे. त्यामुळे रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी, अशी मागणी करत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने सरकारला, येत्या ५ फेब्रुवारीपासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
एमएससीएचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी यासंदर्भात सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम या एकाच विभागाची सुमारे ४६,००० कोटी रुपयांची थकबाकी जुलै २०२४ पासून प्रलंबित आहे. पायाभूत सुविधा आणि विकास क्षेत्रातील सुमारे ४ लाख ठेकेदार आणि ४ कोटी कामगार यामुळे आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. सरकार आमच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असून, केवळ जाहिरातबाजीसाठी मोफत योजना वाटपावर भर देत आहे, असा आरोप देखील मिलिंद भोसले यांनी केला आहे.
मुंबई कंत्राटदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष दादा इंगळे यांनी सांगितले की, मुंबई सर्कलच्या तीन विभागांत सुमारे ६०० कोटी रुपयांची बिले अजूनही थकीत आहेत. विकास प्रकल्पांमध्ये अनेक लहान ठेकेदार आणि बेरोजगार तरुणांनी गुंतवणूक केली आहे. परंतु प्रलंबित देयकांमुळे त्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
दरम्यान, कंत्राटदार संघटनेने दावा केला आहे की विविध विभागांकडून एकूण १,०९,३०० कोटी रुपयांची बिले अजूनही थकीत आहेत. यामध्ये, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ४६,००० कोटी, जल जीवन मिशन १८,००० कोटी, ग्रामीण विकास विभाग८,६०० कोटी, सिंचन विभाग१९,७०० कोटी, नागरी विकास विभाग १७,००० कोटी आदींचा समावेश आहे.लाडकी बहीण या सारख्या योजनांना सरकार प्राधान्य देत असून, ठेकेदारांची थकीत बिले मात्र मागे ठेवली जात आहेत, असा कंत्राटदारांचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू केली असून, २.४३ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेसाठी २१,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
