महा पोलीस न्यूज | २ मे २०२४ | कोणत्याही प्रकारच्या जटील समस्येपासून मुक्त, पूर्णपणे सुरक्षित, भ्रष्टाचार मुक्त सहज कार्यान्वित होईल अशा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक योजना आखता येईल, ज्याचा मुख्य उद्देश भारतातील गरीब लोकांना सक्षम करण्यासाठी “डिजिटल पॉवर” द्वारे गरीबी दूर करण्याचा उपक्रम आणि कार्यक्रम आहे. योजनेचे योग्य पद्धतीने नियोजन केल्यास नवीन सरकार स्थापन केल्यानंतर ७२ तासांच्या आत नवीन कायदा पारित केला तर अवघ्या २ वर्षात भारत देश कर्जमुक्त होईल असे, जळगावातील आंदोलक दादासाहेब सोलंकी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे पुतणे असलेले दादासाहेब सोलंकी हे एक उद्योजक, व्यावसायिक, शेतकरी असून समृध्द, सुशिक्षित सुसुराज्य स्थापनेसाठी एक योजना आखली आहे. योजनेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी गुरुवार दि.२ मे रोजी त्यांनी जळगावात पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, “डिजिटल पॉवर” तंत्रज्ञान लोकहितासाठी वापरून देशाला भेडसावत असलेल्या गरिबी आणि बेरोजगारी समस्यांवर व देशावरील २०५ लाख कोटींचे विदेशी कर्जावर मात करण्याचे आमचे राष्ट्रव्यापी ध्येय आहे. नवीन सरकार स्थापन केल्यानंतर ७२ तासांच्या आत नवीन कायदा पारित केल्यास ते सहज शक्य आहे. नवीन कायद्यानुसार १५ लाख मूल्याची डिजिटल ड्रॉइंग पॉवरची स्टार्टअप स्टँडअप (Startup Stand Up) हमी योजना बँकिंग आणि वित्तीय कायद्यात नवीन प्रावधान करून सुधारित प्रणाली तरतुदीसह राबविल्यास ते शक्य आहे, असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, डिजिटल ड्रॉइंग पॉवरची स्टार्टअप स्टँडअप (Startup Stand Up) हमी योजना आवश्यक असल्यास डिजिटल पॉवर तीन लाखाने तीन वेळा वृद्धी करता येऊन एकूण मर्यादित वृद्धी मूल्य ९ लाखांपर्यंत असेल. प्रत्येक कुटुंबाला सक्षम करण्यासाठी नवीन कायदा करून दारिद्र्य पातळीतून बाहेर पडण्यासाठी स्वयंरोजगारासाठी निर्मित युनिटद्वारे रोजगार निर्माण करणे सुनिश्चित करेल आणि कामकाजाच्या प्रत्येक स्तरावर रोजगाराच्या भरपूर संधी आणि सर्वांगीण विकासाचे लक्ष साधता येईल. पूर्ण संभव ग्रामीण भागासाठी योजनेचा फायदा होईल. याद्वारे कुटीर उद्योग, व्यापार, सेवा उद्योग, अन्न कृषी प्रक्रिया आणि पशुसंवर्धन शेती व्यवसाय संलग्न क्रियाकलाप समर्थन योजनेसह शाश्वत कृषी विकास आणि कृषी संशोधन केंद्रातील तंत्रज्ञानद्वारे केल्यास आर्थिक पाया भक्कम करता येईल.
विष रहित ऑरगॅनिक शेतीमुळे जागतिक पातळीवर दर्जेदार अन्नधान्याचे उत्पादन व दुग्ध उत्पादन वाढवण्याचे धोरण राबवता येईल. या सुधारणांमुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढू शकेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व आर्थिक शोषण बंद होईल. मोफत शिक्षण व कौशल्य निर्मिती सुविधेच्या मजबूत पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे गावपातळीवर १०० टक्के साक्षरता सुनिश्चित करणे. प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाचे जीवन जगता येणे सहज शक्य होईल. सर्व ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्यासाठी अधिकार देऊन कृषी पंचायत समिती कायद्याच्या विस्तारांतर्गत एमएसपी कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे राबवणे. प्रमुख नागरी पायाभूत सुविधांसाठी १ कोटीपर्यंत DDPNT काढण्याची शक्ती प्रत्येक ग्रामपंचायतला देण्यात येईल. जिल्ह्याच्या सक्षम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत पूर्व मंजुरीसह वाढीच्या तरतुदीसह वर्षभरात सर्वांगीण विकास होईल. गावपातळीवर संपूर्ण ग्रामीण विकासासाठी जिल्हा पंचायत प्राधिकरणमार्फत करता येईल.
स्टार्टअप स्टँडअप (Startup Stand Up) युनिटसाठी हमी योजनेत डिजीटल डिमांड प्रॉमिसरी नोट हस्तांतरित करण्यायोग्य यापुढे (DDPNT) म्हणून ओळखली जाईल. खरेदीची प्रतिबंधात्मक शक्ती या योजनेत जमा होणाऱ्या कराला समृद्ध भारत कर (SBT) असे संबोधले जाईल. रुपया चलन समान हप्त्यांमध्ये १५ वर्षात परतफेड करता येईल. २०३० पर्यंत विकसित भारत पूर्णपणे विदेशी कर्जमुक्त होईल. उदाहरणार्थ जर १०० मूळ रक्कम स्टार्टअप सपोर्ट म्हणून डिजीटल स्वरूपात गॅरंटीद्वारे दिली असेल तर डिजिटल डिमांड प्रॉमिसरी नोट बँकिंग आणि वित्तीय कायद्यात नवीन प्रावधान करून, जारी करण्यासाठी पोस्ट ऑफिस, IBPP बँक नोडल अधिकाराद्वारे देण्यात येईल.
५ सदस्य असलेल्या कौटुंबिक युनिटमध्ये हस्तांतरित करण्यायोग्य खाते आयुष्यात एकदाच मिळणार आहे व सहभागी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना आणि कुटुंबातील आश्रित कायदेशीर वारसांना हक्क असणार आहे. स्टार्टअप स्टँडअप डिजिटल वित्तीय आधार या व्यवहारातून उपजीविका आणि अर्थ व्यवसायाला जगातील मजबूत अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आधार मिळेल. प्रत्येक व्यवहार स्तरावर मूलभूत रकमेच्या नियमित रुपयाच्या पॉवरच्या बरोबरीने डिजिटल रुपया युनिटच्या स्थापनेसाठी आवश्यक प्रारंभिक आनुषंगिक खर्च पूर्ण करण्यासाठी असेल. या योजनेत प्रारंभिक होण्यासाठी लागणारा तत्काल खर्च भागवण्यासाठी उपयोगात आणण्यात येणाऱ्या डिजिटल पॉवरच्या ७ टक्के या दराने डिजिटल रुपयामध्ये परिवर्तित करण्यात येईल या रुपयाची मूल्यांकन व आदान प्रदान करण्याची शक्ती नियमित छापील रुपयाप्रमाणे राहील. ते योजने अंतर्गत उद्योग उभारणी करिता आवश्यक असलेल्या आकस्मिक व्यय करिता उपयोग करता येईल.
कोणतीही मौल्यवान धातू, जमीन आणि परकीय चलनाची देवाणघेवाण खरेदी करण्यावर निर्बंध राहील किंवा नियमित छापील रुपयाच्या चलनात १८ टक्के दराने निर्गमन मार्ग विनिमय SBT कर भरावा लागेल. ज्यामध्ये एखाद्याला स्वत:च्या जमिनीवर किंवा भाड्याच्या जागेवर सुरुवात करावी लागेल. या योजनेअंतर्गत निर्माण होणारा महसूल SBT दोन प्रकारे आकारण्यात येईल. त्या १) SBT प्रवेश कर म्हणून ७.५ टक्के मुद्रित रुपया चलन, प्रत्येक स्तरावर प्रवेश कर म्हणून विक्रेत्याद्वारे देय असेल. २) देण्यात आलेली डीडीपीएनटी गॅरंटी फॉर्ममध्ये ५ टक्के, जे व्यवहाराच्या प्रत्येक स्तरावर आकारण्यात येईल. GST नोंदणीकृत फर्मसह व्यवहार करणे अनिवार्य असेल. प्रथम वर्षात शंभर रुपये मूल्याचे डिजिटल डिमांड प्रॉमिसरी नोटचे प्रसंस्करण केल्यास मूळ डिजिटल डिमांड प्रॉमिसरी नोट मूल्य १०० चे निर्दोष होऊन सरकारच्या तिजोरीत एकूण १८० रुपये अतिरिक्त जमा होण्यास सुरुवात होते व अर्थव्यवस्था बळकट होते.
संपूर्ण व्यवहार डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर असल्याने संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचे मागोवा घेण्यास शक्य होते. कर चुकवण्यासाठी कोणत्याही गुप्त व्यवहाराला जागा राहत नाही. अशा प्रकारे भारत सरकार एकही रुपया न गुंतवता महसूल मिळवू शकतो आणि जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या देशाचा दर्जा प्राप्त करू शकतो. सरकारने दिलेल्या हमीसह, प्रति युनिट प्रति युनिट २७.१५ लाख रुपये मिळवू शकतो. यामुळे आपल्या देशातून गरिबी हटवणे सोपे होईल आणि संपूर्ण विकसित आपला भारत देश होईल. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या कुटुंबाला समृद्ध भारत योद्धा असे संबोधण्यात येईल, असे दादासाहेब सोलंकी म्हणाले.
