महा पोलीस न्यूज । चेतन वाणी । जळगाव शहरातील प्रताप नगर परिसरात असलेल्या श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राचे अतिक्रमित बांधकाम हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आदेशानुसार ते अतिक्रमण हटवले जात असून मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांनी रात्री आमच्या घरी दगडफेक केली. मोकळ्या जागेवर आम्ही बांधलेले मूळ हनुमान मंदिर पुन्हा त्याठिकाणी स्थापीत करावे, अशी आमची मागणी होती, न्यायालयाने तेच मांडले आहे. सध्या आम्ही मंदिरविरोधी असल्याचे काही लोक भासवीत आहेत मात्र मी आजवर जळगावातील सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांसाठी कधी ना कधी वकील म्हणून बाजू मांडली आहे असे अँड.सुशील अत्रे यांनी सांगितले.
श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राचे अतिक्रमित बांधकाम हटविण्यावरून शुक्रवार दि.१८ रोजी रात्री १० वाजेच्या सुमारास काही लोकांनी अँड.सुशील अत्रे यांच्या घरावर दगडफेक केली होती. घडलेल्या प्रकारानंतर अँड.पंकज अत्रे यांनी जिल्हापेठ पोलिसात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार आशिष सपकाळे, साजन पाटील, कमलेश डांबरे, निक्की सैनी, मिहीर विभांडिक, हरीओम सूर्यवंशी, दिपक तायडे, राजेंद्र मिस्तरी, खुशाल ठाकूर, दिपक राठोड, निलेश परदेशी, आशुतोष जाधव यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. अँड.सुशील अत्रे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत अधिक माहिती दिली.
२२ वर्षांनी लागला केंद्रविरुद्ध निकाल
परिसरातील ६ नागरिकांच्या सहीने २००२ मध्ये खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. २०१५ मध्ये त्यावर आदेश देत ३ महिन्यात अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश केले. त्यावर संस्था सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई सुरू आहे. २२ वर्ष खटला न्यायालयात चालला. स्वामी समर्थ केंद्राने अतिक्रमण हटवून पूर्वीचे हनुमान मंदिर त्याठिकाणी असू द्यावे. नियमानुसार ओपन स्पेसमध्ये १० टक्केपेक्षा अधिक बांधकाम असू नये, असे अँड.सुशील अत्रे यांनी सांगितले.
१९८३ मध्ये मनपाने जागा दिली, असा युक्तिवाद..
प्रतापनगर परिसरातील मोकळी जागा रहिवाशांसाठी होती. त्याठिकाणी एक लहानसे हनुमान मंदिर बांधण्यात आले होते. जागेवर श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राची उभारणी करण्यात आली. हळूहळू ते बांधकाम वाढवण्यात येऊन मूळ हनुमान मंदिर हटवण्यात आले. परिसरातील नागरिकांना पूजा करण्यास अडचण होत असल्याने त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मंदिरासाठी जागा १९८३ मध्ये मनपाने दिली अशी बाजू केंद्रातर्फे मांडण्यात आली, मात्र मनपाने जागा दिल्याचा कोणताही ठराव नाही. तसेच सेवा केंद्राची नोंदणी देखील १९८८ मध्ये झालेली आहे. त्यामुळे हे सर्व अतिक्रमण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते, असे अँड.सुशील अत्रे यांनी सांगितले.
सोयीचा मार्ग काढण्यासाठी अनेकदा दिला प्रस्ताव
न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राचे आहे त्या स्थितीतील बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. परंतू त्यानंतर देखील त्यांनी बांधकाम सुरू ठेवले. न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना काहीतरी मधला मार्ग काढावा म्हणून आम्ही अनेकदा प्रयत्न केला मात्र समोरून कुणीही तयार झाले नाही. न्यायालयाने आदेश देताना जिल्हाधिकारी प्रशासन आणि आयुक्तांना आदेश केले आहेत, असे अँड.सुशील अत्रे यांनी सांगितले.
