महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा अन् २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा अन् २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असला तरी लोकशाही प्रक्रिया थांबवता येणार नाही; न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असला, तरी अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे आता राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुкаंचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीसह आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असण्याच्या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नसला, तरी केवळ सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया थांबवून ठेवता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका न्यायालयाने मांडली आहे.

‘लोकशाही प्रक्रिया का थांबवायची?’ – सरन्यायाधीशांचा सवाल

सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका पार पडल्या असून, आता २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी किती असावी, हा मुख्य मुद्दा अंतिम सुनावणीत निकाली निघणार असला, तरी त्यासाठी उर्वरित निवडणूक प्रक्रिया रोखून ठेवण्याची आवश्यकता नाही, अशी विनंती त्यांनी केली.

यावर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया थांबवून ठेवण्याच्या कारणावर प्रश्न उपस्थित केला. अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत, त्या घेता येऊ शकतात; मात्र त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असून, राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारने निवडणुका पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून त्याबाबत न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा कायम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांच्यासाठीच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असावी का, यावर अंतिम निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने महाराष्ट्रातील निवडणुका प्रलंबित ठेवण्याऐवजी त्या घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या भूमिकेमुळे निवडणुका घेण्यातील कायदेशीर अडथळा दूर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होणार असून, या घडामोडींमुळे राजकीय वर्ताळात हालचालींना वेग आला आहे.