अंमली पदार्थविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचे विशेष प्रशिक्षण
पिट-एनडीपीएस कायद्याच्या तरतुदींवर सविस्तर मार्गदर्शन; जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात कार्यशाळा
जळगाव : जिल्ह्यात वाढत्या अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी तसेच अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांच्या विविध तरतुदींची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांना व्हावी, यासाठी जळगाव जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून प्रशिक्षण घेतलेले धुळे जिल्ह्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश मोरे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
अंमली पदार्थविरोधी तपासावर भर
कार्यशाळेदरम्यान अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातील कारवाई अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबी, तपास पद्धती, पुरावे संकलन, आरोपपत्र सादरीकरण आणि न्यायालयीन प्रक्रिया याबाबत विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले. वाढत्या एनडीपीएस गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर तपासातील त्रुटी टाळण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
पिट-एनडीपीएस कायद्याची सखोल माहिती
कार्यशाळेतील प्रमुख विषय ठरलेल्या ‘पिट-एनडीपीएस कायदा, १९८८’ (अंमली पदार्थ व मनोप्रभावी पदार्थांच्या अवैध वाहतुकीस प्रतिबंध अधिनियम) याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. या कायद्याचा उद्देश अंमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला प्रतिबंध करून समाजाचे संरक्षण करणे हा आहे.
या कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती भविष्यात अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहारात सहभागी होण्याची शक्यता असल्यास तिला प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्याची तरतूद आहे. हा कायदा गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा देण्यासाठी नसून भविष्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वापरला जातो.
नजरकैद व कायदेशीर तरतुदींचे मार्गदर्शन
केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे आदेश देण्याचे अधिकार, नजरकैदेचा कालावधी, सल्लागार मंडळाची भूमिका आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया याबाबतही अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली. तसेच अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा १९८५ आणि पिट-एनडीपीएस कायदा १९८८ यांतील मूलभूत फरक स्पष्ट करण्यात आला.
न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ
अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमधील तपास अधिक भक्कम होण्यासाठी विविध उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालांचा संदर्भ देण्यात आला. तपासातील कायदेशीर त्रुटींमुळे आरोपींना लाभ मिळू नये यासाठी पुरावे संकलन आणि कागदपत्रांची पूर्तता कशी करावी, याबाबतही सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
कारवाई अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा
या प्रशिक्षणामुळे जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना अंमली पदार्थविरोधी कायद्यांच्या बारकाव्यांची सखोल माहिती मिळाली असून भविष्यातील तपास, प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार असल्याची भावना उपस्थित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
