रब्बी हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू

रब्बी हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू
जळगाव जिल्ह्यात सहा पिकांचा समावेश; विमा हप्त्याची रक्कम १०१.५० रुपयांपासून
जळगाव, प्रतिनिधी : नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यात २०२६-२७ या वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील जिरायती ज्वारी, बागायती ज्वारी, गहू, हरभरा, रब्बी कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग या सहा अधिसूचित पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी विमा उतरवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी केले आहे.
विमा हप्ता किती भरावा लागणार?
योजनेअंतर्गत रब्बी ज्वारीसाठी ३६ हजार रुपये विमा संरक्षण असून शेतकरी हिस्सा एक टक्का म्हणजे ३६० रुपये आहे. गव्हासाठी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षण असून ०.२५ टक्के दराने ११२ रुपये ५० पैसे, हरभऱ्यासाठी ३६ हजार रुपये संरक्षण असून १.५० टक्के दराने ५४० रुपये, रब्बी कांद्यासाठी ९५ हजार रुपये संरक्षण असून ०.२५ टक्के दराने २३७ रुपये ५० पैसे, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ४० हजार ६०० रुपये विमा संरक्षण असून १०१ रुपये ५० पैसे हप्ता भरावा लागणार आहे. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
कर्जदारांसह बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांनाही संधी
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांची लागवड करणारे खातेदार शेतकरी तसेच कुळाने किंवा भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. विम्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे गरजेचे आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
पीक विम्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID), ई-पीक पाहणीची नोंद, बँक पासबुकची स्पष्ट प्रत, अद्ययावत आधारकार्ड आणि पीक लागवड घोषणापत्र आवश्यक आहे. विमा अर्जातील पिकाची नोंद आणि ई-पीक पाहणीतील नोंद यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंद अंतिम मानली जाईल. अशा परिस्थितीत अर्ज रद्द होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा स्वतः ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल.
अर्जाच्या अंतिम मुदती
रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, तर गहू, हरभरा आणि रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आहे. उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
चुकीच्या मार्गाने पीक विम्याचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे पीक विमा तसेच नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या कृषीविषयक थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यात २०२६-२७ या वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील जिरायती ज्वारी, बागायती ज्वारी, गहू, हरभरा, रब्बी कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग या सहा अधिसूचित पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी विमा उतरवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी केले आहे.
विमा हप्ता किती भरावा लागणार?
योजनेअंतर्गत रब्बी ज्वारीसाठी ३६ हजार रुपये विमा संरक्षण असून शेतकरी हिस्सा एक टक्का म्हणजे ३६० रुपये आहे. गव्हासाठी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षण असून ०.२५ टक्के दराने ११२ रुपये ५० पैसे, हरभऱ्यासाठी ३६ हजार रुपये संरक्षण असून १.५० टक्के दराने ५४० रुपये, रब्बी कांद्यासाठी ९५ हजार रुपये संरक्षण असून ०.२५ टक्के दराने २३७ रुपये ५० पैसे, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ४० हजार ६०० रुपये विमा संरक्षण असून १०१ रुपये ५० पैसे हप्ता भरावा लागणार आहे. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
कर्जदारांसह बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांनाही संधी
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांची लागवड करणारे खातेदार शेतकरी तसेच कुळाने किंवा भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. विम्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे गरजेचे आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
पीक विम्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID), ई-पीक पाहणीची नोंद, बँक पासबुकची स्पष्ट प्रत, अद्ययावत आधारकार्ड आणि पीक लागवड घोषणापत्र आवश्यक आहे. विमा अर्जातील पिकाची नोंद आणि ई-पीक पाहणीतील नोंद यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंद अंतिम मानली जाईल. अशा परिस्थितीत अर्ज रद्द होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा स्वतः ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल.
अर्जाच्या अंतिम मुदती
रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, तर गहू, हरभरा आणि रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आहे. उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
चुकीच्या मार्गाने पीक विम्याचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे पीक विमा तसेच नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या कृषीविषयक थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.







