जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची घरपट्टी सरपंच भरणार

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची घरपट्टी सरपंच भरणार
अंतुर्ली-रंजाणे ग्रामपंचायतीचा अभिनव निर्णय; ग्रामीण शिक्षणाला चालना देण्याचा उपक्रम
अमळनेर | प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी आणि मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकून राहावे यासाठी अंतुर्ली-रंजाणे ग्रामपंचायतीचे लोकनियुक्त सरपंच सचिन बाळू पाटील यांनी एक अभिनव निर्णय घेतला आहे. गावातील जे पालक आपल्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश देतील, त्यांच्या घरपट्टीचा संपूर्ण खर्च स्वतःच्या खिशातून भरणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
सध्याच्या काळात अनेक ठिकाणी खासगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत असताना जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व टिकविण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरपंच सचिन पाटील यांनी घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण शिक्षणाला बळकटी देणारा मानला जात आहे.
याबाबत बोलताना सचिन पाटील यांनी सांगितले की, गावाचा विकास म्हणजे केवळ रस्ते, पाणी आणि इतर सुविधा नव्हेत, तर गावातील मुलांचा शैक्षणिक, सर्वांगीण आणि व्यक्तिमत्त्व विकास होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आजही संस्कार, संस्कृती आणि मूल्याधारित शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे गावातील मुलांनी गावातच दर्जेदार शिक्षण घ्यावे यासाठी सर्व भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत ग्रामपंचायतीमार्फत शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत शुद्ध आरओ पाणी पुरविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच घरपट्टी माफ करण्याची तरतूद शासनाच्या नियमांमध्ये नसल्याने संबंधित पालकांची घरपट्टी स्वतःच्या खर्चातून भरून त्यांना दिलासा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डांगरीतील केंद्रप्रमुखाचाही पुढाकार
दरम्यान, डांगरी येथील केंद्रप्रमुख किरण भरतराव शिसोदे (बाळा मास्तर) यांनीही शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष उपक्रम जाहीर केला आहे. डांगरी गावातील इयत्ता दुसरी ते चौथीमध्ये जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या पाच विद्यार्थ्यांच्या पालकांची घरपट्टी आणि पाणीपट्टी आपल्या दिवंगत वडील कै. भरतराव पंडितराव शिसोदे यांच्या स्मरणार्थ स्वतः भरणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
यासाठी भरलेली कराची पावती संबंधित पालकांच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांकडे पालकांचा कल वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण शिक्षणाच्या उन्नतीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या या दोन्ही उपक्रमांचे विविध स्तरांतून स्वागत होत असून, जिल्हा परिषद शाळांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.






