केळी उत्पादकांना पीक विमा भरपाईसाठी केंद्रात हालचाली

केळी उत्पादकांना पीक विमा भरपाईसाठी केंद्रात हालचाली

रक्षा खडसे यांच्या पुढाकाराने कृषी मंत्रालयाची आढावा बैठक; दावे जलद निकाली काढण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि हवामानातील अनियमित बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची पीक विमा भरपाई लवकर मिळावी, यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी पुढाकार घेत केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (एआयसी) यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली. बैठकीत पात्र शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्यांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून भरपाईची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या बैठकीस केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे संचालक चंद्रजित चटर्जी तसेच एआयसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या विमा अर्जांमधील नावातील चुका, क्षेत्रफळातील विसंगती आणि इतर तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तसेच पीक नुकसानीचे अधिक अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करताना केवळ प्रमुख हवामान केंद्रांवरील नोंदींवर अवलंबून न राहता संबंधित महसूल मंडळ किंवा स्थानिक परिसरातील हवामान नोंदीही ग्राह्य धरण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. याशिवाय केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक संरक्षण मिळावे यासाठी पीक विमा योजनेत खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांचा समावेश करण्याची मागणीही रक्षा खडसे यांनी केली.

बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या केळी पिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे, डेटा संकलन आणि विमा दाव्यांच्या मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत विमा लाभ वेळेत पोहोचवावा, यावर एकमत व्यक्त करण्यात आले.

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या, “जळगाव आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांच्या हक्काची पीक विमा भरपाई वेळेत मिळणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला न्याय मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या सर्व संबंधित यंत्रणांशी सातत्याने समन्वय साधून आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचेपर्यंत हा प्रयत्न सुरू राहील.”

या बैठकीत भविष्यातील पीक विमा दावे अधिक पारदर्शक, अचूक आणि शेतकरी-केंद्रित करण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक सुधारणांवरही भर देण्यात आला. हवामान केंद्रांचे जाळे बळकट करणे, स्थानिक हवामान नोंदींचा प्रभावी वापर आणि तांत्रिक अडचणींचे वेळेत निराकरण यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी संरक्षण मिळण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.