जळगाव जिल्ह्यात तात्काळ ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करा; – राष्ट्रीय जनमंच पक्ष
जळगाव प्रतिनिधी
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी व परतीच्या पावसामुळे जळगाव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, सोयाबीन, कपाशी, ज्वारी, मका आणि भाजीपाला पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले असताना शासनाने अद्याप ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर न केल्याने तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. यावरून राष्ट्रीय जनमंच पक्षाने आंदोलनाची मोहीम सुरू केली असून, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून तात्काळ मदतीची मागणी केली आहे. निवेदनावर प्रदेश संघटक देविदास वाघ, प्रदेश सचिव संदीप दादा लांडगे, चोपडा तालुकाध्यक्ष सुरेश सोनवणे, एरंडोल तालुका अध्यक्ष महेश चौधरी, जळगाव शहराध्यक्ष प्रमोद डोंगरे, शहर युवक आघाडी अध्यक्ष पंकज सुरवाडकर, चोपडा शहराध्यक्ष लीलाधर कोळी यांच्या सह्या आहेत.
जिल्ह्यातील सततच्या मुसळधार पावसामुळे शेतजमिनींवर पाणी साचले असून, पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट कोलमडले असून, बँक कर्जाची थकबाकी व वसुलीमुळे त्यांची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. राज्यभरात अतिवृष्टीमुळे ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरली असली तरी जळगावात अद्याप निर्णय झालेला नाही. यामुळे शेतकरी व कष्टकरी वर्गातून शासनाविरोधात रोष व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय जनमंच पक्षाची मागण्या
राष्ट्रीय जनमंच पक्षाने शासनाला जाग आणण्यासाठी आंदोलनाची मोहीम सुरू केली असून, जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेल्या निवेदनात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:ओला दुष्काळ जाहीर करा: जळगाव जिल्ह्यात तात्काळ ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्यात यावा.आर्थिक मदत: बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करण्यात यावी.पिक नुकसानीचे पंचनामा: शेतकऱ्यांच्या पिकांचे योग्य पंचनामे करून भरपाई देण्यात यावी.कर्ज स्थगिती: बँकांचे थकबाकी वसुलीचे तसेच कर्जफेडीचे हप्ते तात्काळ स्थगित करण्यात यावेत.साहाय्यक साहित्य: शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, वीज व इतर सोयी तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.
आंदोलनाची मोहीम
प्रदेश संघटक देविदास वाघ यांनी सांगितले की, शासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास आंदोलन तीव्र स्वरूप धारण करेल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पक्षाने शासनापर्यंत मागण्या पोहोचविण्यासाठी हे निवेदन सादर केले असून, स्थानिक पातळीवर पंचनामा आणि मदत वितरणासाठी दबाव वाढवला जाईल. या मागण्यांमुळे शेतकरी वर्गात काही प्रमाणात आशा निर्माण झाली असली तरी, शासनाच्या तात्काळ प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
