बीएचआर ठेवीदारांच्या न्यायासाठी विवेक ठाकरे पुन्हा मैदानात!
अकरा वर्षांनंतरही परताव्याची प्रतीक्षा; राज्यभरातील ठेवीदारांना एकत्र करून कायदेशीर लढा उभारण्याचा निर्धार
जळगाव, प्रतिनिधी : भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) पतसंस्थेतील ठेवींच्या परताव्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अनेक वर्षांपासून आपल्या ठेवींच्या पैशांची प्रतीक्षा करणाऱ्या ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बीएचआर ठेवीदार-कर्जदार संघर्ष समितीचे विवेक ठाकरे यांनी पुन्हा सक्रिय होण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्यभरातील हतबल आणि निराश ठेवीदारांना एकत्र करून कायदेशीर मार्गाने लढा उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले.
बीएचआर पतसंस्था अडचणीत आल्यानंतर ठेवीदारांच्या हितासाठी तत्कालीन संचालकांच्या कथित गैरकारभाराविरोधात आपण आक्रमक भूमिका घेतली होती, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. पतसंस्थेतील कथित गैरव्यवहारांप्रकरणी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) अनेक गुन्हे दाखल झाले; मात्र, इतका कालावधी उलटूनही ठेवीदारांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अकरा वर्षांनंतरही ठेवीदारांच्या पदरी निराशाच?
ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, संस्थेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन अवसायकांच्या कार्यकाळात ठेवीदारांना ठोस परतावा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. ठेवीदारांच्या पैशांच्या परताव्यासाठी संस्थेच्या मालमत्तांची विक्री, कर्जवसुली आणि जप्त मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, २०२१ मध्ये पुण्यात दाखल झालेल्या तीन गुन्ह्यांमध्ये आपल्याला कोणताही संबंध नसताना संशयित आरोपी म्हणून गोवण्यात आल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रकरणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेश आणि संबंधित आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
‘स्वयंघोषित ठेवीदार नेते गेले कुठे?’
ठेवीदारांच्या परताव्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणारे काही नेते गेल्या काही वर्षांत निष्क्रिय झाल्याचा आरोप करत ठाकरे यांनी त्यांच्यावर टीका केली. ठेवीदारांना त्यांच्या पैशांचा परतावा मिळवून देण्याच्या घोषणा करणाऱ्यांनी आता प्रत्यक्ष कृती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
अवसायकांच्या कार्यकाळातील सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत यापूर्वी आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर खऱ्या दोषींविरुद्धची कारवाई आणि ठेवीदारांच्या परताव्याचा मुद्दा बाजूला पडू नये, अशी भूमिका ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
ठेवींच्या परताव्यासाठी चार प्रमुख मागण्या
१. संचालकांच्या जप्त मालमत्तांची एमपीआयडी कायद्यानुसार लिलावाद्वारे विक्री करून त्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून ठेवीदारांना परतावा द्यावा.
२. संस्थेच्या मालकीच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी केंद्रीय निबंधकांची आवश्यक परवानगी घेऊन विक्रीतून मिळणारी रक्कम ठेवीदारांच्या परताव्यासाठी वापरावी.
३. अवसायकांमार्फत सुरक्षित कर्जांची वसुली करण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबवून वसूल झालेल्या रकमेतून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा.
४. संस्थेने कर्जदारांकडून जप्त केलेली वाहने आणि मालमत्ता यांचा लिलाव करून त्यातून मिळणारी रक्कम ठेवींच्या परताव्यासाठी वापरण्याबाबत अवसायकांकडे पाठपुरावा करावा.
ठेवीदारांना एकजुटीचे आवाहन
या मागण्यांच्या आधारे राज्यभरातील ठेवीदारांना एकत्र करून नव्याने लढा उभारण्यात येणार असल्याचे विवेक ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. ठेवीदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता एकजूट कायम ठेवावी आणि आपल्या हक्काच्या पैशांच्या परताव्यासाठी कायदेशीर मार्गाने संघर्ष करण्यास पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
वर्षानुवर्षे ठेवींच्या परताव्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी मालमत्तांची विक्री, कर्जवसुली आणि कायदेशीर प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या निमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे.
