इतर मागासवर्गीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध कर्ज योजना
सन २०२६-२७ मध्ये उद्दिष्ट १०० टक्के साध्य करण्याचा महामंडळाचा मानस
जळगाव, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालय जळगाव तसेच महामंडळाच्या विविध उपकंपन्यांमार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय नागरिकांच्या कल्याण, विकास आणि आर्थिक उन्नतीसाठी विविध कर्ज व व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहेत.
महामंडळांतर्गत संत काशिबा गुरव आर्थिक विकास महामंडळ, जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, संत श्री संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, स्व. विष्णुपंत रामचंद्र दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ, सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ, श्री संत शिरोमणी नामदेव महाराज समस्त शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ, संत भोजलिंग काका सुतार आर्थिक विकास महामंडळ, लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ, सरदार वल्लभ पटेल गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आगरी समाज आर्थिक विकास महामंडळ या उपकंपन्यांचा समावेश आहे.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळाच्या मुंबई येथील मुख्यालयाकडून जळगाव जिल्ह्यासाठी भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सर्व योजनांची उद्दिष्टे प्राप्त झाली असून ती १०० टक्के साध्य करण्याचे प्रस्तावित आहे.
जिल्हा कार्यालयामार्फत २० टक्के बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना (रु. १ लाखापर्यंत), वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (बँकेकडून रु. १५ लाखांपर्यंत), गट कर्ज व्याज परतावा योजना (रु. १० लाख ते कमाल रु. ५० लाखांपर्यंत), शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना (रु. १० लाख ते कमाल रु. २० लाखांपर्यंत), महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना आणि कौशल्य विकास योजना अशा सात योजना राबविण्यात येत आहेत.
महामंडळाच्या सर्व योजना पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येतात. पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या वेबसाईट वर अर्ज दाखल करणे अनिवार्य आहे.
अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पहिला मजला, मायादेवी शनी मंदिराजवळ, जळगाव येथे अथवा दूरध्वनी क्रमांक ०२५७-२२६१९१८ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
