केळी पीक विम्याची भरपाई रखडली; शेतकरी संघर्ष समितीचा आंदोलनाचा इशारा
२४२१ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित, लागवड क्षेत्रातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासही विलंब; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
जळगाव, प्रतिनिधी : केळी पीक विमा २०२५-२६ अंतर्गत नुकसानभरपाईचे वितरण रखडल्याने आणि हजारो शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पीक विम्याची भरपाई तातडीने वितरित करावी, प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी आणि विमा पोर्टलवरील लागवड क्षेत्राच्या त्रुटी दुरुस्त कराव्यात, अशी मागणी समितीने केली आहे. या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सुकदेव सोनवणे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात २३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना निवेदन देण्यात आले. हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेतील केळी पिकाच्या भरपाई वितरणासह अन्य प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच आगामी हंगामासाठी केळी पीक विमा काढण्यास एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
भरपाईची मुदत संपूनही दावे निकाली नाहीत
निवेदनानुसार, केळी पीक विम्याचा कालावधी ३१ जुलै २०२६ रोजी संपला आहे. नियमानुसार कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. ही मुदत १५ सप्टेंबर रोजी संपली. मात्र, अद्याप विमा कंपनीने दावे निकाली काढलेले नाहीत. कमी व जास्त तापमानाच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या महसूल मंडळांची यादीही जाहीर करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
२४२१ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित
विमा कंपनीने काही शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव परस्पर नाकारल्यानंतर त्यांना नोटिसा पाठवून केळी लागवडीचे पुरावे मागवले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे २५०० शेतकऱ्यांनी आवश्यक पुरावे सादर केले. त्यापैकी २४२१ शेतकऱ्यांच्या शेतात केळीचे पीक आढळून आल्याने त्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले जातील, असे विमा कंपनीने सांगितल्याचा दावा समितीने केला आहे.
मात्र, हे प्रस्ताव अद्याप ऑनलाइन पीएमएफबीवाय (PMFBY) पोर्टलवर प्रलंबित आहेत. कृषी विभाग आणि शेतकरी प्रतिनिधींना वेळोवेळी आश्वासन देऊनही प्रस्तावांना मंजुरी का दिली जात नाही, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
लागवड क्षेत्र कमी केल्याचा आरोप
पीक विम्याचा कालावधी संपण्याच्या टप्प्यात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना न देता त्यांच्या विमा प्रस्तावातील लागवडीखालील क्षेत्र कमी केल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रश्नावर राज्यस्तरावरील बैठकीत विमा कंपनीला अशा प्रकारे क्षेत्र कमी करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच पूर्वीप्रमाणे क्षेत्राची नोंद दुरुस्त करण्याचे ठरले होते. मात्र, अद्याप ऑनलाइन पोर्टलवर आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याचे समितीने म्हटले आहे.
या सर्व प्रश्नांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून संबंधित विभाग आणि विमा कंपनीकडून खुलासा मागवावा. प्रलंबित विमा दावे निकाली काढून पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, २४२१ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी आणि लागवड क्षेत्रातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांनी केली आहे.
मागण्यांबाबत लेखी स्वरूपात माहिती देऊन योग्य कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी पूर्वसूचनाही खान्देश केळी उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिली आहे. निवेदनाची प्रत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव यांनाही देण्यात आली आहे.
