न्यायालयाच्या दारातच न्यायासाठी लढा: भडगाव दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे ‘काळी फीत’ लावून मूक आंदोलन

न्यायालयाच्या दारातच न्यायासाठी लढा: भडगाव दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे ‘काळी फीत’ लावून मूक आंदोलन

२० वर्षांपासून वेतनवाढ रखडली; मागण्या मान्य न झाल्यास १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा कर्मचाऱ्यांचा इशारा

भडगाव:प्रतिनिधी

सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा कणा असलेले न्यायालयीन कर्मचारीच आज स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्षाच्या मैदानात उतरले आहेत. वेतनवाढ व सेवा सुविधांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी १६ व १७ ऑक्टोबर असे दोन दिवस शर्टाला काळी फीत लावून मूक निषेध नोंदवत कामकाज सुरू ठेवले आहे.
२० वर्षांपासून वेतनवाढीचा प्रश्न प्रलंबित दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न गेल्या तब्बल २० वर्षांपासून शासन दरबारी धूळ खात पडून आहे. इतर शासकीय विभागांमधील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन आणि सेवा सुविधा यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा अधिकृत प्रस्ताव विधी व न्याय विभागामार्फत राज्य सरकारकडे सादर केला होता. मात्र, १८ महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटूनही शासनाकडून यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाचा पवित्रा
शासनाच्या या उदासीन भूमिकेविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलनाची हाक दिली आहे. यापूर्वी १६ सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी एक दिवस काळी फीत लावून निषेध व्यक्त केला होता. आता आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी भडगाव न्यायालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज केले.
१६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप
शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, येत्या १६ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे. भडगाव न्यायालय परिसरात कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत आपल्या प्रलंबित मागण्यांवर ठाम भूमिका व्यक्त केली. जर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले, तर संपूर्ण न्यायालयीन कामकाज ठप्प होऊन पक्षकारांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.