Reservation : भडगावात प्रस्थापितांना धक्का, इतिहासात पहिल्यांदाच अनुसूचित जमाती महिला लोकनियुक्त नगराध्यक्ष!
महा पोलीस न्यूज । सागर महाजन । आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत मुंबई मंत्रालय येथे ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर झाली. या सोडतीमुळे भडगावच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला असून, अनेक प्रस्थापित नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
या आरक्षण सोडतीत भडगाव नगरपरिषदेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribe – ST) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे आरक्षण अनुसूचित जमाती महिला यांच्यासाठी सुटल्याने, भडगावच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच अनुसूचित जमातीची महिला लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून निवडली जाणार आहे.
भडगावची स्थापना ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका म्हणून झाल्यापासून आजपर्यंत आरक्षणाच्या निकषानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला प्रथमच नगराध्यक्ष पदाची संधी प्राप्त झाली आहे. या अनपेक्षित आरक्षणाने भडगावमधील जुनी राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.
राजकीय पक्षांसमोर नवे आव्हान
आरक्षण अनुसूचित जमाती (महिला) साठी जाहीर झाल्यामुळे आता सर्वच राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्षाकडून तुल्यबळ आणि सक्षम उमेदवार शोधण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. आगामी निवडणुकीत सत्ता आपल्याच पक्षाकडे कशी राहील, यासाठी प्रत्येक पक्षाला मोठी रणनीती आखावी लागेल.
सध्या शहरात शिवसेना (शिंदे गट), भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांकडून नगराध्यक्षपदासाठी कोणता उमेदवार दिला जातो, याकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. भडगावच्या राजकारणात हा एक ऐतिहासिक बदल असून, यामुळे निवडणुकीची रंगत वाढणार आहे.
