लोकशाही दिनातच लोकशाहीची हत्या? प्रशासकीय इमारतीबाहेर आंदोलकांचे अनोखे आंदोलन; कलमाला दिली प्रतीकात्मक फाशी!

दोन वर्षांपासून चाळीसगावात लोकशाही दिन केवळ नावालाच!
लोकशाही दिनातच लोकशाहीची हत्या? प्रशासकीय इमारतीबाहेर आंदोलकांचे अनोखे आंदोलन; कलमाला दिली प्रतीकात्मक फाशी!
चाळीसगाव | प्रतिनिधी सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण व्हावे, प्रशासनातील अडचणी दूर व्हाव्यात आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने शासनाने सुरू केलेला लोकशाही दिन चाळीसगावात गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ नावापुरताच सुरू असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. लोकशाही दिनाच्या अध्यक्षपदापासून ते कामकाजाच्या पद्धतीपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रारदारांनी सोमवारी (दि. १६ नोव्हेंबर) काळ्या फिती बांधून आंदोलन केले.
विशेष म्हणजे, चाळीसगाव येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अस्तित्वात असताना लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष कोण असतात, याबाबत तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी कार्यालयातच संभ्रम असल्याचा आरोप करण्यात आला. शासन निर्णयानुसार उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी हे लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष असतात, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून या नियमाचे पालन झाले का? तहसीलदारांकडून कोणत्या अधिकारांतर्गत लोकशाही दिनाचे कामकाज चालवले जात होते? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
तक्रारदारांनी वारंवार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास शासन नियम आणून दिल्यानंतरही सुरुवातीला त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप आहे. अखेर तक्रारदारांनी शासन निर्णयाची अधिकृत प्रतच अधिकाऱ्यांना सादर केली. त्यानंतर मागील दोन महिन्यांपासून उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी यांनी लोकशाही दिनाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्याचे सांगण्यात येत आहे. नागरिकांना न्याय देण्यासाठी असलेल्या प्रक्रियेचे नियम नागरिकांनाच अधिकाऱ्यांना समजावून सांगावे लागणे, ही बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे.
शासन निर्णयाला बगल देऊन वेळेतही बदल?
लोकशाही दिनाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर कामकाजाच्या वेळेतही बदल करण्यात आल्याचा तक्रारदारांचा आरोप आहे. शासन निर्णयानुसार लोकशाही दिन सकाळी १० वाजता आयोजित करण्याची तरतूद असताना चाळीसगावात तो सकाळी ११ वाजता घेण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या वेळेत बदल करण्याचा अधिकार कोणत्या नियमाच्या आधारे वापरण्यात आला, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
अधिकारी एकाच दालनात, मात्र तक्रारदारांना एकेक करून प्रवेश!
लोकशाही दिनाच्या प्रक्रियेवर आणखी एक आक्षेप घेण्यात येत आहे. विविध विभागांचे अधिकारी एकाच दालनात उपस्थित असतात; मात्र तक्रारदारांना सामूहिकरीत्या आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता एकेक करून दालनात प्रवेश दिला जात असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या पद्धतीमुळे एकाच स्वरूपाच्या तक्रारी, नागरिकांच्या सामूहिक समस्या आणि प्रशासनातील त्रुटी सर्वांसमोर मांडण्याची संधी कमी होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तक्रारदारांना एकत्रितपणे प्रश्न विचारण्याची संधी का दिली जात नाही? या पद्धतीमुळे नेमका कोणाचा फायदा होत आहे? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
काळ्या फिती बांधून प्रशासनाचा निषेध
लोकशाही दिनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप करत तक्रारदारांनी आंदोलन केले. सोमवारी (दि. १६ नोव्हेंबर) लोकशाही दिनाच्या पार्श्वभूमीवर तोंडाला आणि हातांना काळ्या फिती बांधून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध नोंदविण्यात आला.
आंदोलनस्थळी लावण्यात आलेल्या फलकावर ‘जनतेचा लोकशाही दिन की अधिकाऱ्यांचा हुकूमशाही दिन?’ असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच लोकशाही दिनाच्या प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यासाठी कलमाला प्रतीकात्मक फाशी देण्यात आली.
या आंदोलनात तक्रारदार गणेश अग्रवाल, रविंद्र कोष्टी, सागर नागणे, अनिल कुडे, योगेश शिनकर, पवन असलेकर आणि आबासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.
वरिष्ठ प्रशासनाने चौकशी करावी, आंदोलकांची मागणी
लोकशाही दिनाच्या अध्यक्षपदाबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून निर्माण झालेला संभ्रम, शासन निर्णयानुसार वेळेचे पालन न झाल्याचा आरोप आणि तक्रारदारांना एकेक करून प्रवेश देण्याची पद्धत या सर्व बाबींची वरिष्ठ प्रशासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
लोकशाही दिनाचे कामकाज शासन निर्णयानुसार पारदर्शक पद्धतीने राबवावे, तक्रारदारांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी द्यावी आणि त्यांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
लोकशाही दिन हा अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी नसून सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. मात्र लोकशाही दिनातच जनतेला आपला आवाज उठवण्यासाठी काळ्या फिती बांधाव्या लागत असतील, तर या व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आता वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणाची दखल घेऊन काय भूमिका घेते, याकडे चाळीसगावकरांचे लक्ष लागले आहे.







