ब्रिटिश संसदेचा प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांचा सखोल अभ्यास
इंग्लंड अभ्यास दौऱ्यात हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या कार्यपद्धतीचा घेतला आढावा
प्रतिनिधी | लंडन
इंग्लंड अभ्यास दौऱ्यादरम्यान भालोद येथील कला व विज्ञान महाविद्यालयाचे राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांनी लंडन येथील यूके संसद भवन (पॅलेस ऑफ वेस्टमिन्स्टर) ला दिवसभर भेट देत ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचा सखोल अभ्यास केला.
या अभ्यासभेटीत त्यांनी ब्रिटिश संसदेची दोन्ही सभागृहे – हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्स – यांना भेट देऊन त्यांच्या कार्यपद्धती, अधिकार, परंपरा आणि विधिनिर्मिती प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेतली.
हाऊस ऑफ कॉमन्स हे ब्रिटिश लोकशाहीचे मुख्य लोकप्रतिनिधी सभागृह असून तेथे निवडून आलेले खासदार जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. सरकारची जबाबदारी, प्रश्नोत्तराचा तास, कायद्यांवरील चर्चा, अर्थसंकल्प आणि शासनावर नियंत्रण यांसारखी महत्त्वाची कामे याच सभागृहातून पार पडतात.
तर हाऊस ऑफ लॉर्ड्स हे ब्रिटनचे वरिष्ठ सभागृह असून तेथे विधेयकांचे सखोल परीक्षण, तज्ज्ञ चर्चा आणि घटनात्मक विषयांवर विचारमंथन केले जाते. या सभागृहातील ऐतिहासिक राजसिंहासन, शतकानुशतकांच्या संसदीय परंपरा आणि राज्य उद्घाटन सोहळ्याशी संबंधित माहिती विशेष अभ्यासाचा विषय ठरली.
हजार वर्षांच्या संसदीय इतिहासाचा अभ्यास
प्रा. डॉ. नेवे यांनी ब्रिटिश संसदेचा सुमारे हजार वर्षांचा इतिहास, मॅग्ना कार्टा पासून विकसित झालेली संसदीय परंपरा, संसदीय समित्यांची कार्यपद्धती, विरोधी पक्षाची भूमिका, संसदीय शिस्त, ऐतिहासिक दालने, वास्तुकला आणि संसदीय ग्रंथालय यांचाही अभ्यास केला.
भारत आणि ब्रिटनच्या संसदीय व्यवस्थेतील साम्य व भिन्नता
प्रा. डॉ. नेवे म्हणाले, “भारतीय संविधानाने ब्रिटिश संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला असला, तरी भारताने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि संघराज्य व्यवस्था स्वीकारून स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ब्रिटिश संसदेला प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर दोन्ही देशांच्या संसदीय व्यवस्थेतील साम्य आणि भिन्नता अधिक स्पष्टपणे समजली.”
त्यांनी सांगितले की, ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्षाकडे ‘शॅडो कॅबिनेट’ (छाया मंत्रिमंडळ) ही प्रभावी व्यवस्था असून सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाचा समांतर मंत्री असतो. भारतात विरोधी पक्षाला महत्त्व असले तरी अशी औपचारिक व्यवस्था अस्तित्वात नाही.
तसेच, ब्रिटनमध्ये ‘संसदेचे सार्वभौमत्व’ (Parliamentary Sovereignty) मानले जाते, तर भारतात संविधान सर्वोच्च असून सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा (Judicial Review) अधिकार आहे.
भारत प्रजासत्ताक, तर ब्रिटन संवैधानिक राजेशाही
भारताचे राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपती असून त्यांची निवड निश्चित कालावधीसाठी होते, तर ब्रिटनमध्ये राजा किंवा राणी हे वंशपरंपरेने राष्ट्रप्रमुख बनतात. भारतातील लोकसभा आणि ब्रिटनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्स ही दोन्ही कनिष्ठ सभागृहे जनतेद्वारे थेट निवडली जातात आणि वास्तविक राजकीय सत्ता त्यांच्याकडेच असते.
राज्यशास्त्राचे अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकाच्या नात्याने हा अनुभव विद्यार्थ्यांना जागतिक लोकशाही व्यवस्थेची ओळख करून देण्यासाठी आणि तुलनात्मक राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांनी सांगितले.
