‘कापूस उत्पादकता अभियान सन २०२६-२७’ अंतर्गत बायोचार युनिट व कॉटन श्रेडरसाठी अनुदान
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन
जळगाव, जळगाव जिल्ह्यातील कापूस पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘कापूस उत्पादकता अभियान सन २०२६-२७’ अंतर्गत स्थानिक पुढाकाराच्या घटकातून बायोचार युनिट व कॉटन श्रेडर यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून पात्र लाभार्थ्यांकडून महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
बायोचार युनिट अंतर्गत जमिनीतील कार्बनचे प्रमाण वाढवून सुपीकता वाढविणे तसेच कापूस पिकाच्या पऱ्हाट्यांचा वापर करून उत्पादकता वाढविणे हा उद्देश आहे. या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था पात्र असून प्रति युनिट रु. १०,००० किंवा खर्चाच्या ५० टक्के, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.
कॉटन श्रेडर घटकाचा समावेश कापूस उत्पादनातील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM) योजनेच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे. या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्था पात्र आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ५० टक्के, कमाल रु. ०.७५ लाख प्रति युनिट, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४० टक्के, कमाल रु. ०.६० लाख प्रति युनिट अनुदान देय आहे.
दोन्ही घटकांसाठी लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS)’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. तसेच हे अनुदान क्रेडिट-लिंक्ड बॅकेंडेड सबसिडी स्वरूपातील असल्यामुळे लाभार्थ्यांनी बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळ्या शासकीय योजनांतून अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.
इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी बायोचार युनिट व कॉटन श्रेडरसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव यांनी केले असून अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असेही कळविण्यात आले आहे.
[5:28 PM, 7/23/2026] चेतन दादा: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयामार्फत विविध सर्वेक्षणे; नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन
जळगाव, दि. २३ (जिमाका) – भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयांतर्गत (MOSPI) कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) मार्फत जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत विविध राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षणे राबविण्यात येत आहेत. या सर्वेक्षणांद्वारे संकलित होणाऱ्या आकडेवारीचा देशाच्या नियोजन, धोरणनिर्मिती तसेच सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण उपयोग होत असल्याने नागरिकांनी सर्वेक्षणास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सन १९५० पासून विविध सांख्यिकी सर्वेक्षणे नियमितपणे राबवत असून, सन २०२६ मध्ये नियतकालिक कामगार शक्ती सर्वेक्षण (PLFS), वार्षिक असंघटित क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण (ASUSE), किंमत आकडेवारी संकलन, अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षण (AIDIS), शेतकरी स्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS), स्थलांतर तपशील सर्वेक्षण (MPS), राष्ट्रीय कुटुंब उत्पन्न सर्वेक्षण (NHIS), वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI), कृषी सांख्यिकी पर्यवेक्षण, वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण (ASISSE-2026), कार्यरत सहकारी संस्थांचे द्रुत सर्वेक्षण (RSFC-2026) तसेच नागरी फ्रेम सर्वेक्षण (UFS) करण्यात येणार आहेत.
या सर्वेक्षणांद्वारे रोजगार, बेरोजगारी, असंघटित उद्योग, कृषी कुटुंबांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती, स्थलांतर, कुटुंबांचे उत्पन्न, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सहकारी संस्था तसेच विविध किंमत निर्देशांक यासंदर्भातील माहिती संकलित केली जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे देशासाठी विश्वासार्ह व्यापक आर्थिक निर्देशक तयार करण्यात येणार असून, प्रभावी धोरणनिर्मिती व निर्णय प्रक्रियेस मदत होणार आहे.
सर्वेक्षणाचे काम सर्वेक्षण प्रगणक (संख्या मित्र), कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी व वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येणार असून, कृषी सांख्यिकी पर्यवेक्षणासाठी राज्य शासनाचे अधिकारीही सहभागी राहतील.
जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यातील संबंधित गावे व नगरांमध्ये क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती संकलित करणार आहेत. नागरिकांनी योग्य व अचूक माहिती देऊन या सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन सहायक निदेशक तथा कार्यालय प्रमुख पी. व्ही. पाटील यांनी केले आहे.
