वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीत सामावून घ्या

वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीत सामावून घ्या

माजी आमदार साहेबराव पाटलांची महसूलमंत्री बावनकुळेंकडे मागणी; २५ एकरांत ११ हजार सागाची लागवड

अमळनेर, प्रतिनिधी : वातावरणातील बदल, अनियमित पाऊस आणि वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीच्या कक्षेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी कृषिभूषण व माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

४ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निवेदनातून पाटील यांनी वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर वृक्षलागवड करून पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्वपूर्ण काम करीत आहेत. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीमुळे या वृक्षशेतीचे नुकसान झाल्यास पारंपरिक पिकांप्रमाणे पुरेशी आर्थिक मदत मिळत नसल्याने वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट निर्माण होते, असे त्यांनी नमूद केले.

पाण्याचे स्रोत आटले तर टँकर भरणार कुठून?

पाण्याची उपलब्धता दिवसेंदिवस गंभीर होत असून धरणे, पाझर तलाव, साठवण बंधारे, जलसंधारणाच्या विविध योजना आणि टँकरच्या माध्यमातून उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, पाण्याचे नैसर्गिक स्रोतच आटले तर टँकर भरणार कुठून, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणासोबतच मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड आणि वनसंवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२५ एकरांत ११ हजार सागाची लागवड

पर्यावरण संवर्धनासाठी स्वतःच्या शेतीत केलेल्या प्रयोगाची माहिती देताना पाटील यांनी सांगितले की, २५ जून १९९१ रोजी २५ एकर क्षेत्रात तब्बल ११ हजार सागाची लागवड करण्यात आली. त्यानंतर २५ जून २०२२ रोजी ११ एकर क्षेत्रात ५ हजार महोगनीची लागवड करण्यात आली. याशिवाय शेताच्या बांधांवरही विविध वृक्षप्रजातींची लागवड करण्यात आली आहे. या वृक्षलागवडीमुळे राजवड शिवार हिरवाईने नटले असून ‘शबरी व राज फार्म’ परिसरात वनराई उभी राहिली आहे.

वनशेतीला प्रोत्साहन, मात्र नुकसानभरपाईत दुर्लक्ष

कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी वृक्षाच्छादन वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आपल्या शेतात तसेच बांधावर वृक्षलागवड, संवर्धन आणि संरक्षण करीत आहेत. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीमुळे वनशेतीचे नुकसान झाल्यास या शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीपिकांप्रमाणे मदत मिळत नसल्याने वनशेती करण्यास शेतकऱ्यांमध्ये निरुत्साह निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले.

वनशेतीसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी

ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘वनशेती’ची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी वृक्षसंवर्धन व संरक्षणाला चालना देणारी विशेष, शाश्वत आणि निसर्गपूरक योजना लागू करावी. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या वनशेतीधारकांना आर्थिक मदत मिळावी, तसेच जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून वनशेतीसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.

पर्यावरणासाठी योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे

मानवी जीवन, शेती आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षलागवड व वनसंवर्धन हा प्रभावी उपाय आहे. वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पर्यावरण संवर्धनातील योगदान लक्षात घेऊन शासनाने त्यांना आर्थिक मदत, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस धोरण आखावे, अशी अपेक्षा साहेबराव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.