जळगाव जि.प. निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष

जळगाव जि.प. निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष

राजकीय समीकरणांत मोठे बदल संभव; विद्यमान नेत्यांचे भविष्य आज ठरणार

विशेष प्रतिनिधी I जळगाव: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज, सोमवार, १३ ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडत होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार गट आणि गणांचे आरक्षण निश्चित करण्यात येणार असून, अनेक विद्यमान सदस्य तसेच इच्छुक उमेदवारांच्या राजकीय कारकिर्दीचे भविष्य या सोडतीवर अवलंबून राहिले आहे. त्यामुळे जिल्हाभराचे लक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे लागले आहे.

६८ गट आणि १३६ गणांचे भविष्य ठरणार
जिल्हा परिषदेचे एकूण ६८ गट आणि जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांचे १३६ गण यांचे आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया आज पार पडणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत जिल्हा नियोजन सभागृहात होईल, तर पंचायत समिती गणांसाठी संबंधित तहसील कार्यालयांमध्ये तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली आरक्षण जाहीर केले जाईल.

या प्रक्रियेमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच सर्वसाधारण प्रवर्ग आणि महिला सदस्यांसाठी जागांची विभागणी केली जाईल. त्यामुळे कोणाचे राजकीय गणित जुळते आणि कोणाच्या खात्यात धक्का बसतो, हे आज स्पष्ट होणार आहे.

नवीन आरक्षण नियमावलीनुसार जिल्हा परिषदेच्या ६८ गटांमध्ये खालीलप्रमाणे वाटप होण्याची शक्यता आहे:

प्रवर्ग संभाव्य राखीव गटसंख्या

|अनुसूचित जाती (SC) | ६ ,अनुसूचित जमाती (ST) १३ , नामनिर्दिष्ट मागास प्रवर्ग (OBC) | १८ ,
सर्वसाधारण ३१,
एकूण ६८

यापैकी एकूण ३४ गट महिला उमेदवारांसाठी राखीव राहण्याची अपेक्षा आहे.

‘जुने चेहरे’ की ‘नवे मोहरे’?
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील अनेक माजी सदस्य आणि इच्छुकांनी आरक्षणाच्या संभाव्य फेरबदलांवरून आपापले हिशोब मांडले होते. जुन्या आरक्षण पद्धतीतून बाहेर राहिलेले काही माजी सदस्य आता नवीन आरक्षण तक्त्यामुळे पुन्हा स्पर्धेत येऊ शकतात, अशी त्यांची आशा आहे. आजच्या सोडतीनंतर कोणाचे समीकरण जुळते आणि कोणाचे विस्कटते, हे स्पष्ट होईल.

जि.प. अध्यक्षपद ‘सर्वसाधारण’साठी आधीच निश्चित
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण यापूर्वीच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निश्चित झाले आहे. गट आणि गणांचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर दिवाळीनंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामीण (जि.प./प.स.) आणि नागरी (नगरपरिषद/नगरपंचायत) निवडणुका कोणत्या आधी घ्यायच्या, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मत मागविले असून त्यामुळे निवडणूक तारखांबाबतही उत्सुकता वाढली आहे.

हरकतींसाठी १४ ते १७ ऑक्टोबर मुदत
आजच्या सोडतीनंतर १४ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान हरकती स्वीकारल्या जातील. त्या हरकतींवरील सुनावणी आणि अहवाल २७ ऑक्टोबरला सादर केला जाईल. सुधारित आरक्षण ३१ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले जाईल आणि ३ नोव्हेंबरला राजपत्र प्रसिद्ध होऊन आरक्षणावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.