घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतींना सक्ती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांचे निर्देश
जळगाव / प्रतिनिधी : ग्रामीण भाग स्वच्छ, निरोगी व पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत अधिसूचित घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या देशभरातील प्रभावी अंमलबजावणीबाबत गंभीर दखल घेत कालबद्ध निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभाग तसेच ग्रामपंचायतींना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील स्वच्छता व घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या हद्दीतील गावांमध्ये प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारून त्याची नियमित अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या अंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी किमान एक पूर्णवेळ कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावा. गावांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेल्या जुन्या कचऱ्याची (लेगसी वेस्ट) शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून संबंधित जागांच्या पुनरुज्जीवनाची कार्यवाही हाती घ्यावी.
केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार घराघरातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला, सुका व इतर प्रकारांमध्ये स्रोत स्तरावरच वर्गीकरण करण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी. प्रत्येक गावामध्ये कचरा वर्गीकरणासाठी आवश्यक सेग्रिगेशन शेड उभारण्यात यावे. ओल्या कचऱ्यापासून नाडेप खड्डे किंवा इतर शास्त्रोक्त पद्धतींच्या माध्यमातून सेंद्रिय खत निर्मिती करण्यावर भर द्यावा.
तसेच गावातील कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी झाकलेली घंटागाडी किंवा आवश्यक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार आवश्यक ती कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायत कार्यालयांसह शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आश्रमशाळा व इतर शासकीय संस्थांमध्येही कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहेत.
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी दर पंधरा दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालबद्ध निर्देशांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी व संबंधित यंत्रणांनी या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २ मे रोजी राज्यस्तरीय समिती गठित केली असून या कामाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे.
ग्रामीण भाग स्वच्छ, सुंदर, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकानेही कचरा व्यवस्थापनामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. कचऱ्याचे स्रोत स्तरावर वर्गीकरण, शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि योग्य विल्हेवाट यामुळे स्वच्छ व सुंदर गावाची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होण्यास मदत होणार आहे.
“ग्रामीण भाग स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कचरा वर्गीकरण, संकलन, प्रक्रिया व विल्हेवाट याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागातून स्वच्छ आणि सुंदर गाव ही संकल्पना निश्चितपणे प्रत्यक्षात आणता येईल.”
– करिश्मा नायर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव
