७/१२ उताऱ्यावरील नाव बेकायदेशीरपणे हटवणे पडले महाग: उच्च न्यायालयाचा दणका, भडगाव तहसीलदारांचा वादग्रस्त आदेश रद्द
७/१२ उताऱ्यावरील नाव बेकायदेशीरपणे हटवणे पडले महाग: उच्च न्यायालयाचा दणका, भडगाव तहसीलदारांचा वादग्रस्त आदेश रद्द
भडगाव : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहित मधील कलम १५५ च्या अधिकारांचा गैरवापर करत ७/१२ उताऱ्यावरून वारसाचे नाव परस्पर कमी करणे भडगावच्या तहसीलदार शीतल सोलाट यांना चांगलेच भोवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तहसीलदारांचा तो वादग्रस्त आदेश पूर्णपणे रद्द (Set Aside) ठरवला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व याचिका:
मौजे टोणगाव शिवारातील गट नं. ५६१/१ मधील जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर नबाबाई शामा पाटील यांचे नाव इतर हक्कात कायदेशीर वारस म्हणून नोंदवले होते. सदर जमिनीतील झाडांची नोंद कमी करण्याच्या अर्जाचा आधार घेत, तहसीलदार शीतल सोलाट यांनी कदिरखान हाजी जोरावरखान यांच्याशी हातमिळवणी करून नबाबाईंचे नावच ७/१२ उताऱ्यावरून हटवले.
या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात नबाबाई यांची सून ताराबाई विठ्ठल पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ Petition No. 4625/2026) दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन (गुढे) यांनी बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा भंग करून, वारसांना कोणतीही नोटीस किंवा सुनावणीची संधी न देता परस्पर नावे कमी करण्यात आली आहेत.
खोटे शपथपत्र अन् न्यायालयाचा दणका:
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान भडगाव तहसीलदारांच्या वतीने खंडपीठात उत्तरदाखल शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यात ‘वारस कमी करण्याचे आदेश दिलेच नाहीत’ असा बचाव करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा लेखी युक्तिवाद पूर्णपणे नाकारत तहसीलदारांचा तो आदेश बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. तसेच, प्रकरण पुन्हा तहसीलदारांकडे वर्ग (Remand) करून, सर्व हितसंबंधितांना रितसर नोटीस बजावून व सुनावणीची संधी देऊनच नियमानुसार निर्णय घेण्याचे कठोर निर्देश दिले.
तहसीलदारांच्या निलंबनाची व ‘BNS २२९’ अन्वये गुन्ह्याची मागणी!
या संपूर्ण गैरप्रकाराची अत्यंत गंभीर दखल घेत शिवसेना शहरप्रमुख नंदकिशोर पाटील यांनी थेट राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. तहसीलदार शीतल सोलाट यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. तसेच, उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहित (BNS) च्या कलम २२९ अन्वये त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्याने महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
