भडगाव नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन निविदेस प्रशासकीय मान्यता देऊ नये – सचिन चोरडिया
भडगाव (प्रतिनिधी):
भडगाव नगरपरिषदेचे भाजपा नगरसेवक सचिनभाऊ चोरडिया यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी भडगाव नगरपरिषदेच्या सन २०२६-२०२७ च्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या वार्षिक निविदेस (टेंडर) जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, अशी जाहीर मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे लेखी तक्रारही दाखल केली आहे.
निविदेतील कथित गैरप्रकार आणि संशयास्पद बाबी:
किंमतीत प्रचंड वाढ: सन २०२५-२०२६ मध्ये हेच घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम सुमारे १ कोटी १३ लाख रुपयांना मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी ही रक्कम थेट सुमारे ३ कोटी ६७ लाख ४७ हजार रुपयांपर्यंत वाढवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवण्यात आली आहे. एका वर्षात झालेली ही प्रचंड वाढ न उलगडणारे कोडे असल्याचे चोरडिया यांनी म्हटले आहे.
मालमत्तांच्या संख्येत संशयास्पद वाढ: मागील वर्षी भडगाव नगरपरिषद हद्दीत सुमारे १२,८७५ निवासी व वाणिज्य मालमत्ता अस्तित्वात होत्या. मात्र, चालू वर्षात ही संख्या अचानक वाढून सुमारे १२,९५१ इतकी दाखवण्यात आली आहे. केवळ काही मालमत्ता वाढल्या असताना निविदेची रक्कम थेट तिपटीने कशी वाढली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
*नियमबाह्य प्रक्रिया:*
या कामासाठी मोहित विलास पाटील, गौरव गणपत पाटील आणि सतीश ज्ञानदेव टेकाडे या तिघांच्या निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी मोहित विलास पाटील यांचे दर सर्वात कमी असल्याने त्यांची निविदा मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहे. मात्र, निविदा भरलेल्या इतर दोन एजन्सींचे दस्तऐवज योग्य आहेत की नाही, याची खात्री करण्यात आलेली नाही. तसेच या एजन्सी सिविल वर्क करणाऱ्या असून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पात्र ठरतात का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
*बीड कॅपॅसिटी व नियमाचे उल्लंघन*:
ज्या एजन्सीला काम मंजूर करण्याचे घाटत आहे. त्यांच्या बीड कॅपिसिटी बाबत दाखले नगरपरिषदेने दिलेले नाहीत. नियमानुसार ‘एल १’म्हणून सतीश टेकाडे यांचे नाव दर्शविणे आवश्यक असताना, मोहित विलास पाटील यांची निविदा प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुढे पाठवण्यात आली आहे.
*चौकशीची मागणी*:
नगरसेवक सचिन भाऊ चोरडिया यांच्या मते, हा सर्व प्रकार सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या आर्थिक फायद्यासाठी चाललेल्या संगणमताचे जिवंत उदाहरण आहे. जळगाव जिल्ह्यात कोणत्याही नगरपरिषदेत असा अंदाधुंद मी पाहिलेला नाही, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची आपल्या स्तरावर सखोल चौकशी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या निवेदस कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय मान्यता देऊ नये. अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
