शेतकरी कर्जमाफीतील ‘फार्मर आयडी’ अट रद्द करा आणि हळद पिकाच्या विम्यासाठी मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवा : आ. अमोल जावळे यांची कृषिमंत्र्यांकडे मागणी

शेतकरी कर्जमाफीतील ‘फार्मर आयडी’ अट रद्द करा आणि हळद पिकाच्या विम्यासाठी मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढवा : आ. अमोल जावळे यांची कृषिमंत्र्यांकडे मागणी

प्रतिनिधी रावेर

रावेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमोलभाऊ जावळे यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये मृत शेतकरी कर्जदारांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ची अट रद्द करण्याची तसेच हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत हळद पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आमदार अमोलभाऊ जावळे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्य शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळत असला तरी ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत असताना निधन झाले आहे, त्यांच्या वारसांना केवळ ‘फार्मर आयडी’ नसल्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी प्रणाली सुरू होण्यापूर्वीच पीककर्ज घेतले होते. त्यानंतर त्यांचे निधन झाल्याने विद्यमान निकषांमुळे त्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ नाकारला जात असून आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे अशा वारसांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी फार्मर आयडीची अट शिथिल अथवा पूर्णपणे रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दुसऱ्या निवेदनात आमदार जावळे यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत प्रथमच हळद पिकाचा समावेश केल्याबद्दल शासनाचे स्वागत केले आहे. मात्र, या निर्णयाची माहिती अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत उशिरा पोहोचल्याने तसेच ऑनलाइन नोंदणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, पीक नोंद, फार्मर आयडी, तांत्रिक अडचणी आणि कृषी सेवा केंद्रांवरील वाढती गर्दी यामुळे अनेक पात्र हळद उत्पादक शेतकरी निर्धारित मुदतीत विमा प्रस्ताव सादर करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे एकही पात्र शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी हळद पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.

या दोन्ही मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास राज्यातील हजारो शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास आमदार अमोल जावळे यांनी व्यक्त केला आहे.