जळगाव प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यातील अनेक ग्रामसेवक तथा ग्रामपंचायत अधिकारी गेल्या दोन वर्षांपासून दैनंदिनी मासिक अहवाल (रोजनिशी) पंचायत समितीकडे सादर न करता बेकायदेशीरपणे वेतन व प्रवास भत्ता घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे कार्यकर्ते भगवान चौधरी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित ग्रामसेवकांकडून वेतन व प्रवास भत्ता वसूल करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
प्रत्येक ग्रामसेवकाने मासिक दैनंदिनी अहवाल १ ते ५ तारखेच्या आत पंचायत समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, चौधरी यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून जळगाव, अमळनेर, धरणगाव, चोपडा आणि जामनेर या पाच तालुक्यांतील २९६ ग्रामसेवकांची दैनंदिनी अहवालाची माहिती मिळवली. त्यात केवळ २० ग्रामसेवकांनी १ ते ६ महिन्यांचे अहवाल सादर केल्याचे आढळले आहे.
ग्रामसेवकांनी कामावर उपस्थित असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने त्यांनी घेतलेला वेतन व प्रवास भत्ता बेकायदेशीर असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे दोषी ग्रामसेवकांची चौकशी करून वेतन व प्रवास भत्ता वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जर या प्रकरणात विहित मुदतीत कारवाई झाली नाही, तर कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा भगवान चौधरी यांनी दिला आहे. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन यावर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
