महा पोलीस न्यूज | चेतन वाणी | जळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे समोर येऊ लागल्याचे चित्र दिसत आहे. राज्याचे संकटमोचक मंत्री म्हणून ओळख असलेले गिरीश महाजन स्वतः मैदानात उतरून बंडखोरांची समजूत काढत असताना, त्यांच्याच राजकीय बालेकिल्ल्यातून त्यांना अप्रत्यक्ष आव्हान दिले जात असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी अनेक इच्छुकांनी माघार घेतली. महाजन यांच्या मध्यस्थीमुळे तब्बल १२ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. मात्र भुसावळचे माजी आमदार संतोष चौधरी यांचे बंधू अनिल चौधरी आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका रेश्मा काळे यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवल्याने निवडणुकीचे राजकारण अचानक तापले आहे.
रेश्मा काळे यांची उमेदवारी कायम
विशेषतः रेश्मा काळे यांची उमेदवारी सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरली आहे. दोन वेळा नगरसेविका राहिलेल्या आणि पक्षनिष्ठ नेत्या म्हणून ओळख असलेल्या काळे यांनी वरिष्ठांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीच्या रिंगणात राहण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
पडद्यामागे नेमके कोण?
शिवसेनेतील काही वरिष्ठ पदाधिकारी तसेच महिला आघाडीच्या प्रमुख सरिता माळी-कोल्हे यांच्या भूमिकेबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे महायुतीत सहभागी असलेल्या काही स्थानिक नेत्यांनीच स्वतंत्र भूमिका घेतल्याची चर्चा सुरू असून, त्यामुळे ही केवळ अपक्ष उमेदवारी नसून अंतर्गत नाराजीचा राजकीय संदेश असल्याचे मानले जात आहे. रेश्मा काळे यांना पाठिंबा देणारे पडद्यामागील मोहरे कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाजनांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई?
जळगावच्या राजकारणात गिरीश महाजन यांचे वर्चस्व निर्विवाद मानले जाते. अडचणीच्या प्रसंगी पक्षातील आणि आघाडीतील मतभेद मिटवणारे ‘संकटमोचक’ अशी त्यांची प्रतिमा आहे. मात्र यावेळी त्यांच्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेपानंतरही काही उमेदवार माघारी फिरले नाहीत, हे राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.
मंत्री गिरीश महाजनांना आव्हान
विशेषतः रेश्मा काळे यांनी माघार न घेतल्याने हा निर्णय केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून महाजनांच्या नेतृत्वालाच अप्रत्यक्ष आव्हान मानला जात आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता उमेदवारांपेक्षा राजकीय ताकद आणि संघटनात्मक नियंत्रणाची कसोटी ठरण्याची चिन्हे आहेत. आता मतदार प्रतिनिधी कोणाच्या बाजूने उभे राहतात आणि या लढतीत कोणाची प्रतिष्ठा पणाला लागते, याकडे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
विधान परिषदेतून जिल्हा परिषदेकडे परिणाम?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निवडणुकीतील धुसफूस आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम करू शकते. महायुतीतील नाराज गट सक्रिय झाल्यास जागावाटप, स्थानिक नेतृत्व आणि संघटनात्मक एकजुटीसमोर मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. विधान परिषदेची ही निवडणूक आता केवळ एका जागेची राहिलेली नाही. महायुतीतील अंतर्गत समीकरणे, नेतृत्वाची पकड आणि भविष्यातील राजकीय दिशा ठरवणारी ही चुरशीची लढत ठरणार आहे.
