अडावद वनविभागाचा अजब कारभार; माहिती देण्याऐवजी अर्जदारालाच लावले कामाला!
“कर्मचारी कमी आहेत, तुम्हीच माहिती शोधा”; माहिती अधिकार कायद्याची थट्टा असल्याची नागरिकांची संतप्त प्रतिक्रिया
धानोरा ता. चोपडा : शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावे यासाठी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील अडावद वनपरिक्षेत्र कार्यालयात या कायद्याची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका नागरिकाने माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितल्यानंतर ती उपलब्ध करून देण्याऐवजी “कार्यालयात कर्मचारी कमी आहेत, तुम्हीच येऊन माहिती शोधा,” असा अजब आदेश देण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
धानोरा येथील रमेश रामकृष्ण सावकरे यांनी अडावद वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत काही विशिष्ट कामांची माहिती मागवली होती. नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे अपेक्षित असताना संबंधित विभागाकडून टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यानंतर प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. या अपीलावर सुनावणी घेतल्यानंतर सहाय्यक वनसंरक्षक (चोपडा) यांनी माहिती देण्याचे आदेश देण्याऐवजी अर्जदारालाच कार्यालयात येऊन माहिती शोधण्याचे निर्देश दिले. कार्यालयाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने अर्जदाराने प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहून हजारो कागदपत्रांतून आवश्यक माहितीचे अवलोकन करावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकार एका बाजूला ‘डिजिटल इंडिया’चा गाजावाजा करत असताना दुसरीकडे माहिती शोधण्याचे कामच अर्जदारावर सोपवण्याचा प्रकार म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याची थट्टाच असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(१) नुसार माहिती पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी जनमाहिती अधिकाऱ्याची असते. कार्यालयातील अंतर्गत अडचणी हे माहिती नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही. या प्रकरणी रमेश सावकरे यांनी आता राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
कायद्याच्या कलम २० नुसार माहिती देण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रतिदिन २५० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, मागविण्यात आलेली माहिती ही सार्वजनिक खर्चाशी संबंधित असल्याने विभागातील कथित अनियमितता उघड होऊ नये म्हणूनच अशी जाचक अट घालण्यात आली आहे का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
“माहिती अधिकाराचा हा निर्णय मला मान्य नाही. या अन्यायाविरुद्ध मी शेवटपर्यंत लढणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य बजावले नाही तर त्यांना कायदेशीर दंडाला सामोरे जावे लागेल,” अशी प्रतिक्रिया अपीलकर्ता रमेश सावकरे यांनी दिली.
