राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
१० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण; १,१५३.६० कोटींच्या खर्चाला मंजुरी
मुंबई | प्रतिनिधी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनासाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १ हजार १५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला अखेर मूर्त स्वरूप
यापूर्वी १४ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाने १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करून समायोजनासाठी आवश्यक निकष निश्चित करण्यात आले होते. समितीच्या शिफारशी आणि २५ जून २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर अखेर हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
१५,०१० कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ पर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांच्या समकक्ष कंत्राटी पदांची जुळवणी करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.
वेतनश्रेणीचा लाभ; मात्र पदोन्नती आणि पेन्शन नाही
पदांची समकक्षता निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेल्या वेतनश्रेणीचा विचार करण्यात येणार आहे.
पात्र कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येईल. तसेच, सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित राहणार आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही.
अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष
शासन निर्णयात अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणांमुळे सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील आणि त्या पदांवर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीचा लाभही मिळणार नाही.
भविष्यात नियमितीकरणाला आळा
भविष्यात अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत (आऊटसोर्सिंग) किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. तसेच, भविष्यातील पदनिर्मितीबाबतचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतरच घेतले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
