जळगाव जिल्ह्यातील केळी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष ‘खान्देश पॅकेज’ जाहीर करावे
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांची मागणी
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, पालकमंत्र्यांना लिहिले पत्र
जळगाव:- शासनाने जळगाव जिल्ह्यातील केळी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष ‘खान्देश पॅकेज’ जाहीर करावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, पालकमंत्र्यांना पत्र लिहित केली आहे.
याबाबत सविस्तर सांगताना रोहिणी खडसे यांनी सांगितले आहे की, जळगाव जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही काळापासून नैसर्गिक आपत्तींचे सत्र सुरू आहे. दर चार महिन्यांनी येणारे वादळ, वारे, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि उष्णतेच्या लाटांमुळे जिल्ह्यातील शेतीव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. एकीकडे निसर्गाचा कोप, तर दुसरीकडे रासायनिक खतांची वाढलेली दरवाढ आणि इंधनाची टंचाई यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खचला आहे. विशेषतः दिनांक ०५/०६/२०२६ रोजी यावल व रावेर तालुक्यात, तर दिनांक ०६/०६/२०२६ रोजी मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली परिसरात केळीच्या बागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या प्रत्येक संकटात शेतकरी भरडला जात असून, त्याच्या कष्टाचे न भरून निघणारे नुकसान होत आहे अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
शेतकऱ्याला केवळ पिकांचे नुकसान सोसावे लागत नाही, तर त्याच्या घरातील मुलांचे शिक्षण, मुलींचे विवाह आणि आरोग्यावरील खर्च यांसारख्या सामाजिक जबाबदाऱ्याही धोक्यात आल्या आहेत. संपूर्ण जगाला अन्न देणारा शेतकरी आज आपल्या कष्टाचे योग्य मोल न मिळाल्यामुळे हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहे. आज केंद्र, राज्य आणि जिल्ह्याच्या स्तरावर सत्तेत असलेल्या लोकप्रतिनिधींची सत्ताधारी भूमिका असल्याने, शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेणे सोपे आहे. जिल्ह्यातील मुख्य पिके असलेल्या केळी व कापसाचे नुकसान सातत्याने होत असल्याने, शेतकऱ्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या मदतीची मोठी अपेक्षा आहे असे त्या म्हणाल्या.
*रोहिणी खडसे यांच्या प्रमुख मागण्या*
१. केळी आणि कापूस पिकांचे सातत्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने तातडीने विशेष ‘खान्देश पॅकेज’ जाहीर करावे.
२. नैसर्गिक आपत्तीनंतर पंचनामे केले जातात, मात्र मदतीच्या नावावर शेतकऱ्यांना फक्त तुटपुंजी रक्कम दिली जाते. त्यातून उत्पादनाचा खर्च सोडाच, पण साध्या बियाण्यांचाही खर्च निघत नाही. त्यामुळे, शासनाने मदत म्हणून जाहीर केलेली ही तुटपुंजी रक्कम न देता, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे जे नुकसान झाले आहे, त्या पिकांच्या बाजारभावानुसार मोबदला मिळावा.
३. मागील खरिपातील अतिवृष्टीचे पॅकेज जाहीर होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचलेली नाही, त्यामुळे कोणतीही अट न घालता सरसकट व ठोस मदत तात्काळ वितरित करावी.
४. नवीन पीक विमा धोरणातील जाचक अटी शिथिल करून, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला विम्याची रक्कम सहज उपलब्ध करून देणारी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करावी.
५. केळी आणि कापूस पिकांना योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
https://x.com/i/status/2063522941841879191
