महा पोलीस न्यूज । चेतन वाणी । जळगाव तालुक्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि गौणखनिज वाहतुकीविरोधातील कारवाईदरम्यान महसूल कर्मचाऱ्यांना अनेक गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा जळगाव तालुका तलाठी संघटनेने उपस्थित केला आहे. या संदर्भात संघटनेने उपविभागीय अधिकारी, जळगाव यांना सविस्तर निवेदन सादर करून विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले असून, आवश्यक उपाययोजना आणि पोलीस मनुष्यबळाची उपलब्धता होईपर्यंत रात्रीच्या स्थिर बैठे पथकाचे कामकाज थांबविण्याचा निर्णय घेतल्याचेही नमूद केले आहे.
निवेदन देताना राहुल सोनवणे, रुपेश ठाकूर, प्रशांत पाटील, राजेश भंगाळे, अजयसिंग ठाकूर, आशिष वाघ, आकाश काळे, भावेश रोहीमारे, मालती चाफळे, आकाश कडभाने, सुदेश चौधरी, निकिता पष्टे, प्रतिभा नवले, पूनम काळे, हर्षदा दळवी, कपील मेसेकर, माणिकराम बोपचे, चंद्रकांत ठाणगे, प्रशांत बडगुजर, संदीप डोभाळ, ए.यु.आंधळे, प्रमोद इंगळे, ललीत जोशी, निधी मानेकर, सारिका दुरगुडे, सुप्रिया डोंगरे, रविना पवार, दिनेश अहिरराव आदींसह इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
तलाठी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, जळगाव तालुक्यात अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध घालण्यासाठी फिरते गस्ती पथक आणि रात्रीचे स्थिर बैठे पथक कार्यरत आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून धानोरा आणि खेडी खुर्द येथील बैठे पथकांसोबत पोलीस कर्मचारी उपलब्ध होत नसल्याने महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पथकासोबत किमान तीन ते पाच शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी असणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. तसेच अनेक वाहने विनाक्रमांकाची असल्याने आरटीओ विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, धानोरा आणि खेडी खुर्द येथे पथकातील कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी योग्य जागा उपलब्ध नाही. रात्रीच्या वेळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अंधार असतो आणि सुरक्षिततेची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसल्याने कर्मचारी धोक्याच्या वातावरणात काम करीत आहेत. याशिवाय अनेक पथकांमध्ये मनुष्यबळ अपुरे असून काही ठिकाणी महिला कोतवाल, महिला पोलीस पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सेवानिवृत्त किंवा जिल्हाबदल झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावेही आदेशात असल्याने प्रत्यक्षात उपलब्ध कर्मचारी संख्या कमी पडत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
अवैध गौणखनिज उत्खननाच्या ठिकाणी महसूल, पोलीस आणि आरटीओ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह संयुक्त कोंबिंग ऑपरेशन राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी टाकण्यात येत असून अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवाईदरम्यान अनेक मर्यादा येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवेदनातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे वाळू माफियांच्या हालचालींबाबत व्यक्त करण्यात आलेली चिंता. रात्रीच्या गस्ती पथकातील तलाठी कर्मचाऱ्यांचा वाळू चोरीशी संबंधित खबरी व संशयितांकडून घरापर्यंत पाठलाग केला जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. हे लोक नशेच्या अवस्थेत असतात तसेच त्यांच्याकडे शस्त्रे असण्याची शक्यता असल्याने महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही वेळा शासकीय वाहनांचाही पाठलाग केला जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून अशा व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
माननीय अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार वाळू चोरी रोखण्यासाठी प्रमुख मार्गांवर क्रॉस बार आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही अद्याप झालेली नसल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. विशेषतः धानोरा आणि खेडी खुर्द येथे तातडीने क्रॉस बार बसविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय दोन्ही पथकांच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळी अत्यंत वेगाने अवजड वाहने धावत असल्याने त्यांना थांबविणे किंवा अटकाव करणे शक्य होत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी पोलीस विभागामार्फत बॅरिकेड्स उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तलाठी संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, वरील सर्व अडचणींमुळे कर्तव्य बजावताना अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात. तसेच जिल्हा संघटनेच्या सूचनेनुसार, पोलीस कर्मचाऱ्यांची पुरेशी उपलब्धता आणि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था होईपर्यंत रात्रीच्या स्थिर बैठे पथकाचे कामकाज तात्पुरते थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनामुळे अवैध वाळू उत्खननविरोधातील कारवाईसाठी कार्यरत महसूल कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
